Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेस सरकारचा विरोध का? कर्मचाऱ्यांची नक्की मागणी कोणती?
Old Pension Scheme: सध्या सर्वत्र महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू असताना आता कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. नव्या आणि जून्या पेन्शन योजनेवरून (Old Pension Scheme vs New Pension Scheme) सध्या वाद पेटला आहे. तेव्हा जाणून घेऊया की कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या (Employee Demand) काय आणि राज्य सरकारची काय भुमिका आहे.
)
Old Pension Scheme: महाराष्ट्रात राजकीय सत्तासंघर्ष (Maharashtra Political Crisis) सुरू असताना आता सर्वसामान्यांचेही प्रश्न पुढे आले आहेत. त्यातील सध्या सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा मुद्दा आहे तो म्हणजे नवी-जुन्या पेशन योजनेचा (OPS vs NPS). यावरून आता कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले आहे. आज आंदोलनाचा (Strike) तिसरा दिवस आहे. नव्या पेन्शन स्किमवरून सध्या वादंग उभा राहिला आहे. जुनी पेन्शन स्किम लागू करण्याची मागणी जोर धरते आहे. परंतु ही जुनी आणि नवी पेन्शन योजना आहे तरी काय? आणि त्यावरून आता नवा वाद का सुरू झाला आहे. त्यामुळे सध्या जुन्या पेन्शन स्किमबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे झाले आहे. या लेखातून सविस्तरपणे जाणून घेऊया की जून्या आणि नव्या पेन्शन योजनेमध्ये (Difference Between OPS and NPS) नक्की काय फरक आहे आणि जुन्या पेन्शन योजनी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून का केली जाते आहे. (Ops vs nps why maharashtra government refuses to start old pension scheme employee strikes)
राज्य सरकार काय म्हणतंय?
9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget) सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्रात त्यावरून संप पुकारण्यात आला आहे तर राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार तयार नाही. नव्या पेन्शन योजनेतून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम त्यांना मिळते. कर्मचाऱ्यांना हा अधिकारही दिला की त्यांना कोणती योजना हवी आहे.
22 डिसेंबर 2023 पुर्वी सरकार कर्मचारी म्हणून रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन लागू (Government on OPS) आहे. या दिवसापासून नवी पेन्शन योजनाही लागू झाली आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत कर्मचारी योजनेची निवड करू शकतात. कायद्यानुसार म्हणजेच केंद्र सरकारकडून पेन्शन फंड रेग्लुलेटरी एन्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कायद्यात परताव्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग?
राज्य सरकारमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आरोग्य, महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, विद्यापीठ, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, प्राध्यापक, महावितरण कर्मचारी, न्यासनोंदणी कर्मचारी, उपनिबंधक आणि इत्यादींचा समावेश आहे.
का सुरू झालं आंदोलन?
गेल्या दोन दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाला आहे. यातून अनेक आरोग्यविभागही कोलमडलं आहे. सध्या यामुळे मोठ्या प्रमाणात संघर्ष पेटला आहे. 15 मार्चपासून या आंदोलनाला सुरूवात झाली आहे. राज्य सरकारनं जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार दिल्यानं या आंदोलनाला सुरूवात झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू (OPS Demand) झाली तर सरकारवर आर्थिक बोजा पडू शकतो असे निवेदनही जाहीर करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.
जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेतला फरक काय?
1 जानेवारी 2004 पासून कामावर रूजू झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात नवी पेन्शन योजना आहे. यातून कर्मचारी 60 टक्के पैसे काढू शकतात. तर जुन्या पेन्शन योजनेतून निम्मी रक्कम काढू शकतात.