सिंधुदुर्ग : मच्छीबंदीनंतर गोवा विरुद्ध सिंधुदुर्ग असा राजकीय संघर्ष निर्माण झालाय. मच्छिमारांच्या या प्रश्नावर दीपक केसरकरांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गोवा सरकार मच्छीबंदीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेंनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे मच्छीबंदीचा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.
बाहेरून येणाऱ्या मासळीसाठी गोवा सरकारने इन्सुलेटेड व्हॅन आणि एफडीआय परवान्याची सक्ती केलेली आहे. तसेच नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या मासळीला गोव्यात बंदी घालण्यात आलीय.
या बंदीचा सर्वाधिक फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बसतोय. सिंधुदुर्गातील मत्स्य व्यवसायाची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प आहे.
त्यामुळे बंदीविरोधात आक्रमक झालेले सिंधुदुर्गातील मच्छिमार आणि राजकीय पक्ष संघर्षाच्या तयारीत आहेत.