'एक है, तो सेफ है'; महाराष्ट्राच्या मतांच्या राजकारणात विकासाची सरशी?

'बटेंगे कटेंगे तो' आणि 'एक है तो सेफ है' असे नारे देत भाजपनं प्रचारसमभेमध्ये नवी रणनिती आखल्याचं पाहायला मिळत आहे. मतांचं राजकारण करत जिथं समाजात तेथ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तिथं भाजपची ही भूमिका लक्ष वेधून जात आहे.

काय आहे व्होट जिहादचं नवं तंत्र?

कर्नाटकामध्ये काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा मुद्दा अधोरेखित करत आदिवासी आणि दलिकांच्या संवैधानिक हक्कांवर उजेड टाकला. धर्माच्या आधारे समाजात फूट पाडून, मत मिळवण्याच्या वास्तविक हेतूवर मुखवटा घालून, अल्पसंख्याकांचे रक्षक म्हणून स्वतःला सादर करताना पक्षाचा दृष्टीकोन समोर येतो. अगदी तसंच ओबीसींना हाताळताना त्यांच्यामध्ये उपजातींची विभागणी केल्याचं पाहायला मिळालं.

काँग्रेस आणि त्यांचं मुस्लिम समुदायाशी असणारं व्यवहारिक नातंही सामाजिक तणाव अधोरेखित करताना दिसलं. सर्वसमावेशकतेला आणि प्रगतीला चालना देण्याऐवजी, काँग्रेसने आपला मतांचा आधार कायम ठेवण्यासाठी अनेकदा रूढिवादी धार्मिक संघटनांकडे वळणे पसंत केले. यामुशळं समाजात असणारी दरी आणखी रुंदावली आणि एक असं वातावरण तयार झालं, जिथं राजकारणावरही प्रगतीऐवजी धार्मिक ओळख वर्चस्व गाजवताना दिसली.

लँड जिहाद...

महाराष्ट्रात भूखंडाच्या बाबतीत होणारे गैरप्रकार, अतिक्रमणं आणि भूखंडांचा चुकीचा वापर ही आणखी एक महत्त्वाची समस्या ठरली. लँड जिहाद असं या संकल्पनेला संबोधलं जात असून, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेच्या बाबतीत असाच काहीसा प्रकार घडला. महाराष्ट्रात वकर्प बोर्डाची जवळपास 80 टक्के जमीन चुकीच्या व्यवस्थापनाअंतर्गत आली असून, राज्यावरच आणखी एका कायदेशीर लढाईचं ओझं यामुळं देण्यात आलं.

भाजप सरकारने सादर केलेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चा उद्देश जमीन व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवून या प्रणालीगत समस्येचे निराकरण करणं हा आहे. तरी, जरी हे विधेयक एक न्याय्य, अधिक कार्यक्षम प्रणाली स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असेल तरीही, या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्ती आहेत, अनेकदा गैरव्यवस्थापनाच्या मागील प्रणालीचा फायदा होतो.

धारावीचा विकास

वरील आव्हानांचा डोंगर समोर असतानाही भाजपप्रणित सरकारनं धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासारखे अनेक उपक्रम हाती घेतले, मुंबईच्या विकासासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीचं रुपांतर एका आधुनिक वस्तीमध्ये होणार आहे. जिथं, गृहसंस्था, नोकऱ्या आणि स्थानिकांना इतरही कैक सुविधा पुरवल्या जातील.

महाराष्ट्र निवडणुकीच्या या निर्णायक टप्प्यावर उभा असताना, अधिक एकसंध आणि समृद्ध भविष्यासाठी नागरिकांच्या आकांक्षा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात दिसून येत आहेत. सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या धारावी पुनर्विकासाच्या प्रयत्नांना भूतकाळातील दीर्घकाळ चाललेल्या गैरव्यवस्थापनाला अत्यंत आवश्यक प्रतिसाद म्हणून पाहिलं जात आहे.
288 विधानसभेच्या जागांसाठी होणाऱ्या आगामी लढतीमुळे, एक भक्कम, विकास केंद्रित नेतृत्वाखाली अखंड महाराष्ट्र आपला पुढचा अध्याय कसा घडवेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

(This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)