रुचा वझे, झी मीडिया, मुंबई : 30 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना आता पाच हजार इतकंच अनुदान देण्यात येणार असा नवा जीआर शासनाकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पाच हजारात संपूर्ण खर्च कसा भागवणार ? असा प्रश्न शाळेसमोर आहे. राज्यातील जवळपास 24 हजार शाळांना याचा फटका बसणार आहे.
शाळेतील मैदानाची देखभाल, वीजबिल भरणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छतागृहांची देखभाल, इमारतीचा काही किरकोळ खर्च, मुलांसाठी शिबिर, अभियान राबवणे यासाठी खर्च येत असतो. अनेक शाळांमध्ये वीजबीलच हजारांच्या घरात येत असतांना हा सर्व खर्च शाळांनी मिळालेल्या अनुदानात भागवणे अपेक्षित आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे या शाळा बंद पडतील अशी सुद्धा भीती आहे. मुळात शाळा बंद कराव्या म्हणूनच अशा प्रकारचा जीआर काढला असावा असं मत मारुती म्हात्रे यांनी व्यक्त केलंय. या थोड्याथोडक्या अनुदानाने विद्यार्थ्यांचं मात्र नुकसान होणार आहे. याकडे शासनाने वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे.