Maharashtra Business : राज्यात बेरोजगारीची समस्य अत्यंत भीषण आहे. नव्या सरकारने एकही उदयोग महाराष्ट्रात आणला नसल्याचा आरोप विरोधका सत्ताधाऱ्यांवर करत आहेत. त्यातच आता महाराष्ट्रातील सिड कंपन्यांचं तेलंगणा, आंध्र प्रदेशात स्थलांतरीत होत आहेत. राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणाला बियाणे उत्पादक कंटाळले आहेत. घोषणा केलेलं जालन्यातील सिड हब कागदावरच असल्याने सिड कंपन्यांच्या मालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सिड कंपन्यांच्या मागण्या पूर्ण करा आणि त्यांना राज्यातच थांबवा अशी मागणी व्यापारी आणि शेतकरी करत आहेत.
दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या बियाणे उद्योगाला राज्यात उतरती कळा लागली आहे. राज्य सरकारचं बियाणे उत्पादकांनाबद्दल असलेलं उदासीन धोरण याला कारणीभूत असल्याच बोलल्या जात आहे. राज्यातील बियाणे उद्योग आता महाराष्ट्रातून तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात स्थलांतरित होत असल्याचं समोर आले आहे.
आंध्र प्रदेशातील मेडचेल गावात बियाणे क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये मराठी टक्काच अधिक असल्याचं समोर आलं आहे. कधीकाळी बियाण्यांच्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जालन्यातील बियाण्यांच्या बाजारपेठेला देखील सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे उतरती कळा लागली आहे.
बियाणे कंपन्या बाहेर राज्यात गेल्यास शेतकऱ्यांना महागडया दराने बियाणे घ्यावं लागू शकतं. त्यामुळे सरकारनं बियाणे उत्पादकांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारने वेळेत या कंपन्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या असत्या तर ही वेळ आलो नसती असंही या शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये सहकार्याचा अभाव आहे.या तुलनेत तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बियाणे निर्मितीला जागेसह अनेक सुविधा, सवलती देण्यात येतात. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जालन्यातील बियाणे उद्योगासाठी 100 कोटींच्या तरतुदीची घोषणा केली होती. जालना येथे ''बियाणे हब'' उभारणार असल्याचं जाहीर केलं बियाणे हब प्रत्यक्षात उभं राहिलं नाही. त्यामुळे बियाणे उत्पादक नाराज झाल्याचं बोललं जात आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारा कथित त्रास. काही प्रमाणात दळणवळणाच्या गैरसोयी निर्माण होतात.
महाराष्ट्रात बियाण्यांवर ''बोगस बियाणे'' असा शिक्का कधीही मारला जाण्याची उत्पादकांना भीती वाटते. या कारणांमुळे महाराष्ट्रातील बियाणे उद्योग तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात स्थलांतरित होत असल्याची माहिती आहे.मात्र याबाबत थेट कोणताही बियाणे उद्योजक कॅमेऱ्यासमोर बोलायला तयार नाहीत.