मुंबईत 'या' भागात पुढील आठ दिवस १०० टक्के लॉकडाऊन
वरळी आणि डिलाईल रोडवरील बीडीडी चाळ पुढील आठ दिवस १०० टक्के लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे.
)
मुंबई : वरळी आणि डिलाईल रोडवरील बीडीडी चाळ पुढील आठ दिवस १०० टक्के लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला असून यांसदंर्भात महापौरांनी पोलीस प्रशासनाला पत्र दिले आहे. लॉकडाऊनच्या काळातही या परिसरात गर्दी कमी होत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
BreakingNews । मुंबईतील वरळी, डिलाईल रोडमधल्या बीडीडी चाळीत पुढील आठ दिवस १०० टक्के लॉकडाऊन । महापौर किशोरी पेडणेकर यांचे मुंबई पोलिसांना पत्र ।लोकं ऐकत नसल्याने महापौरांचा निर्णय #coronainmaharashtra@CMOMaharashtra @rajeshtope11@OfficeofUT@ashish_jadhao
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) May 5, 2020
वरळी भाग कोरोनाचा हॉटस्पॉट झाला आहे. त्यातच लॉकडाऊन आणि संचारबंदीचे उल्लंघन होत आहे. लोक घराबाहेर पडत आहेत. त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण आणण्यास अपयश येत आहे. कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता येथील कोरोनाची साखळी मोडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा मुंबईत वाढत आहे. त्यामुळे हॉटस्पॉट असणारा वरळीचा भाग आणि डिलाईल रोडवरील बीडीडी चाळीत आता पुढील आठ दिवस शंभर टक्के लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे.
#CoronavirusUpdates
As on 4-May, 4:00pm#NaToCorona https://t.co/7eve7R7T29 pic.twitter.com/Q16jtwZEmB— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) May 4, 2020
दरम्यान, राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढतेच आहे. गेल्या ३६ तासांत राज्यात कोरोनाच्या ७७१ नव्या रुग्णांची नोंद झाली असून ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या१४ हजार ५४१ वर गेलीय. तर बळींचा आकडा ५८३ वर गेला आहे. यात दिलासादायक म्हणजे काल दिवसभरात ३५० जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी राज्यातील आरोग्ययंत्रणा सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असून, आतापर्यंत राज्यातील २४६५ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत.
कोरोनाच्या संकटामुळे आणि लॉकडाऊमुळे राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे सरकारने यापुढे राज्य काटकसरीने चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी विविध योजनांवरील खर्चास स्थगिती, चालू योजना रद्द करण्याचा निर्णय, शासकीय भरतीस बंदी, नव्या बांधकामास बंदी अशा कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.