Maharashtra Politics : शिंदे चुकले, ठाकरेही चुकले... सगळे चुकले तरीही सरकार वाचले

Maharashtra Political Crisis : राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदे सरकारच्या बाजूने लागला आहे. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या खटल्याचा निकाल आज जाहीर झाला. कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही हे स्पष्ट झालंय. आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं शिंदे सरकार तरलं असलं तरी या निकालातून आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांसह राज्यपालांवरही कोर्टानं चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. शिंदे चुकले, ठाकरेही चुकले... सगळे चुकले तरीही सरकार वाचले आहे.  महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात नेमकं कुणाचं काय चुकलं याचा हा खास रिपोर्ट.  

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं राज्याचं राजकारण वेगळ्या वळणावर येऊ ठेपलंय. कोर्टाचा अंतिम निकाल शिंदेच्या पारड्यात झुकला असला तरी कोर्टाच्या ताशे-यांमधून मात्र कुणाचीच सुटका झाली नाही. निकालाच्या सुरूवातीलाच कोर्टानं शिंदे सरकारच्या कृतीवर जोरदार आक्षेप नोंदवला. 

व्हिपचा अधिकार पक्षनेत्याला असतो, संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हिपचा अधिकार नाही असं सांगत कोर्टानं भरत गोगावलेंची व्हिप म्हणून नियुक्ती बेकायदा ठरवली. इतकच नाही तर आमदारांचं संख्याबळ असलं तरी पक्षावर कुणीही दावा करु शकत नाही, असं म्हणत शिंदे गटाला फटकारलं. कोर्टाच्या निकालातून राज्यपालांचीही सुटका झाली नाही. विरोधकांकडून राज्यपालांकडे अविश्वासाचा ठराव नव्हता, ठाकरे सरकार अल्पमतात असल्याता कोणताही पुरावा राज्यपालांकडे नव्हता अशा परिस्थितीत राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय अयोग्य होता असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेवरही जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.

राज्यपालांकडून राजकारणाची अपेक्षा नव्हती, त्यांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवे होते अशा परखड शब्दात कोर्टानं राज्यपालांची कानउघाडणी केलीय. निकालाच्या शेवटी उद्धव ठाकरेंनी स्वेच्छेनं राजीनामा दिला असल्यानं  ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्याचा प्रश्न नाही असं सांगत कोर्टानं ठाकरेंची चूकही अधोरेखित केली. 

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निकालात शिंदेंचं सरकार बचावलं असलं तरी नोंदवलेल्या निरीक्षणांमध्ये उद्धव ठाकरेंसह, राज्यपाल आणि एकनाथ शिंदेंना तिखट शब्दांत आरसा दाखवलाय. त्यामुळे सर्वांचं चुकलं असलं तरी सरकार वाचलंय.