'पावसाचे आभार माना अन् मुंबईची दिल्ली करु नका; कोर्टाने आणखी कमी केली फटाके फोडायची वेळ

(फोटो सौजन्य - PTI)

Mumbai News : पावसामुळे (Rain) दिल्लीतील (Delhi) नागरिकांना प्रदूषणापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दिवाळीनंतर पुन्हा एकदा प्रदूषणाची पातळी (air pollution) वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यावेळी प्रदूषणाने राजधानी दिल्लीच नव्हे तर मुंबईकरांनाही हैराण करुन सोडलं आहे. गेले काही दिवस मुंबईतही हवेची पातळी फारच वाईट होती. मात्र अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानंतर काहीप्रमाणात पावसाचा शिडकावा झाल्यानंतर प्रदुषणाची पातळी खाली आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी करत दिवाळीत फटाके फोडण्याची (firecrackers) वेळ तीनवरून दोन तासांवर आणली आहे. न्यायमूर्तींनी मुंबईची दिल्ली होऊ देऊ नका, असा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.

न्यायमूर्ती आरिफ आणि न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने वायू प्रदूषणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन मुंबईत दिवाळीत फटाके फोडण्याची वेळ कमी केली आहे. शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी संध्याकाळी 7 ते 10 या वेळेत फटाके फोडण्याची परवानगी दिली होती, मात्र त्यात सुधारणा करून ती रात्री 8 ते 10 करण्यात आली आहे. परिस्थिती पाहता न्यायालयाने 6 नोव्हेंबरचा निर्णय कायम ठेवत कचरा आणि डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर बंदी कायम ठेवली आहे. आता 19 नोव्हेंबरनंतर कचऱ्याच्या ट्रकला परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय महापालिका घेणार आहे.

कोर्टाचे ताशेरे

अवचित पडलेल्या पावसाने हवेचा दर्जा सुधारला, त्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे, पावसाचे आभार माना. त्याचबरोबर हवा प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्लीकर होण्याऐवजी मुंबईकरच राहू या, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. 'सध्या आपण एका गंभीर स्थितीत आहोत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करून सरकार आणि महापालिका कोणावर उपकार करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशात रासायनिक फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घातली असून त्याचे पालन करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे,' असे उच्च न्यायालयाने म्हटलं.

तसेच तज्ज्ञांच्या मदतीने या प्रदूषणाची कारणे आणि उपाय यांचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. ते या प्रकरणातील तज्ञ नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक ती पावले उचलणार आहे, असे आश्वासन महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिले. दुसरीकडे, मुंबई महापालिकेतर्फे वकील मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, 1623 बांधकाम साईट्सपैकी 1065 बांधकाम साईट्सना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.