कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडवरुन उच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारला हे स्पष्ट निर्देश

प्रातिनीधिक फोटो

मुंबई : Kanjurmarg metro car shed Issue : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या प्रश्नावर केंद्र-राज्य सरकारने मतभेद बाजूला ठेवून सामोपचाराने लवकर निर्णय घ्यावा, भूतकाळ विसरून नव्याने सुरुवात करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना दिले आहेत. 

कांजूरमार्गच्या त्या जागेवर मेट्रो कारशेड होणं शक्य नाही, कारशेड आरे कॉलनीतच हलवा. कांजूरमार्गच्या भूखंडावर अनेक कायदेशीर लवाद प्रलंबित आहेत. असे मेट्रो कारशेडच्या वादावर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र दिल्याचे न्यायालयात सांगितले त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश देताना म्हटले आहे की, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्यानं मिटवा. तुमचं राजकारण न्यायालयात आणू नका, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. त्याचवेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला खडसावले.  

कांजूरमार्गच्या जागवर ज्या कुणाचा मालकी हक्क असेल, एमएमआरडीए त्याची किंमत मोजायला तयार आहे, केंद्र सरकारने याचाही विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणं महत्त्वाचे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारनं जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत, असे मत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.