'वेतन रोखत शिक्षकांना विनाकारण शाळेत बोलवू नका'

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : शिक्षकांना विनाकारण शाळेत बोलावू नये, शिक्षक / कर्मचारी यांचे ऑनलाईन कर्तव्यकाळ गृहीत धरून कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे वेतन रोखू नये शिवाय शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत परीक्षा आयोजनाची घाई करू नये असे स्पष्ट आदेश मुंबई विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत. 

क्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी याबाबत शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून याबाबत मागणी लावून धरली होती. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 24 जून 2020 च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होमची सवलत दिलेली आहे. कोरोना व्हायरसचं संकट असताना या काळात शाळा बंद असल्यातरी शिक्षक ऑनलाईन शिक्षण वर्ग घेत आहेत. तरीसुद्धा अनेक शाळा त्यांना आठवड्यातून एकदा-दोनदा शाळेत केवळ सहीसाठी बोलावत आहेत. 

शिक्षक हजर न राहिल्यास त्यांची पगार कपातही केली जात आहे. अनेक कर्मचारी ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यात राहत असल्याने, तसंच लोकल ट्रेन बंद असल्यामुळं खासगी वाहनं करून शाळेत येत आहेत. शाळेच्या हट्टापायी शिक्षकांना तीन ते चार हजार रुपये खर्च करून शाळेत यावे लागत आहे. यामुळं अनेक शिक्षकांना कोरोनाचा संसर्गही झाला आहे. तर मुंबईसह राज्यात काही शिक्षकांचा मृत्यूदेखील झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता हा महत्त्वाचा आदेश काढण्यात आला आहे. 

शिवाय प्रथम चाचणी आणि सहामाही परीक्षा आयोजनाबाबत शिक्षण विभागाने कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. तरीही काही शाळांनी परीक्षा आयोजनाबाबत सुचना केल्या आहेत. शिक्षकांच्या या तक्रारींबाबत शिक्षक भारतीने शिक्षण उपसंचालक यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. प्रत्यक्ष बैठकीतही सदर वस्तुस्थिती मांडली होती. बैठकीला आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, ज्युनिअर कॉलेज मुंबई युनिट अध्यक्ष शरद गिरमकर, कार्याध्यक्ष ईश्वर आव्हाड, पालघर जिल्हाध्यक्ष अनिल शेलारही उपस्थित होते.