कोरोनाचा वाढता फैलाव : मुंबई उच्च न्यायालयाचीही खबरदारी, या दिवशीच काम
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे सर्वच ठिकाणी घेण्यात येत आहे.
)
मुंबई : राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे सर्वच ठिकाणी घेण्यात येत आहे. राज्य सरकारने खबदारीचे घेण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच मंत्रालयात नियंत्रण कक्ष असणार आहे. या कक्षातून संपूर्ण राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही खबरदारी म्हणून महत्त्वाच्या प्रकरणांचीच सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दोन दिवस ठेवले आहे. २३ मार्च आणि २६ मार्च रोजी कामकाज सुरु राहिल असे म्हटले आहे.
Maharashtra: In view of #Coronavirus, Bombay High Court and Nagpur, Aurangabad and Goa benches of the Court to be functional only on 23rd & 26th March to take up only urgent matters pic.twitter.com/RRBKosRUEe
— ANI (@ANI) March 19, 2020
दरम्यान, याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आणखी एक परिपत्रक जारी केले होते. मंगळवारपासून पुढील आदेशापर्यंत दररोज केवळ दोनच तास न्यायालयीन कामकाज करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला होता. आता केवळ महत्वाचे काम असेल तरच दोन दिवस कामकाज होईल, असे म्हटल्याचे एएनआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
राज्यभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनाही दररोज केवळ तीनच तास न्यायालयीन कामकाज चालवावे आणि फक्त तातडीच्या व अत्यंत महत्त्वाच्या अर्जांची, प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, असे निर्देशही दिले आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल एस. बी. अग्रवाल यांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे.
- मुंबई उच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ याठिकाणी २३ मार्च आणि २६ मार्च रोजी कामकाज सुरु आहे.
- राज्यभरातील सर्व जिल्हा न्यायाधीशांनी यापूर्वी १४ मार्चच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदनगर आणि नागपूर जिल्ह्यांसाठी जारी केलेल्या निर्देशांप्रमाणे न्यायालयांत अनावश्यक गर्दी टाळण्यासह अन्य खबरदारीचे घेण्याचे सांगण्यात आले आहे.
- राज्यभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनी केवळ अटकपूर्व जामीन अर्ज, जामीन अर्ज, तातडीच्या अंतरिम आदेशासाठी विनंती असलेले अर्ज, स्थगितीच्या विनंतीसाठीचे अर्ज, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ अन्वये जबाब नोंदवणे यासारख्या अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, असे आधीच्या आदेशात म्हटले आहे.