लॉकडाऊन : आतापर्यंत १९ देशातील ४०१३ नागरिक राज्यात दाखल

संग्रहित छाया

मुंबई : 'वंदे भारत' अभियानांतर्गत  ३० फ्लाईटसने १९ देशातील ४०१३ नागरिक महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत. या सर्वांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. आलेल्या नागरिकांमध्ये १३०९ नागरिक मुंबईचे आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रवाशांची संख्या १६९१ इतकी आहे तर इतर राज्यातील प्रवासी १०१३ इतके आहेत. हे नागरिक ब्रिटन, सिंगापूर, फिलीपाईन्स, अमेरिका, बांग्लादेश, मले‍शिया, कुवेत, इथियोपिया, अफगानिस्तान, ओमान, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, नेदरलँड, जपान, श्रीलंका, म्यानमार, टांझानिया, स्पेन, आर्यलँड या देशातून आले आहेत.

#वंदेभारत अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात ३० फ्लाईट्सच्या माध्यमातून १९ देशांतील ४०१३ नागरिक परतले. यात मुंबईतील १३०९, उर्वरित महाराष्ट्रातील १६९१, तर इतर राज्यांतील १०१३ प्रवाशांचा समावेश. टप्पा ३ अंतर्गत ३० जूनपर्यंत आणखी ३८ फ्लाईट्सचे नियोजन. pic.twitter.com/7wYNQI6Gan

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 4, 2020

'वंदे भारत' अभियान टप्पा ३ अंतर्गत एअर इंडियाने ३० जून २०२० पर्यंत ३८ फ्लाईट्सचे नियोजन केलेले आहे.  या मिशनअंतर्गत अतिरिक्त चार्टर फ्लाईटसची ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्यात अमेरिका, रशिया, मध्य आशिया, युरोप आणि आखाती देशांमधून मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या उड्डाणांचा समावेश आहे. दोहा येथून पुढील सात दिवसात ३ चार्टर विमानांच्या सहाय्याने खाडीमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना परत आणले जाईल. ऑस्ट्रेलियासाठी वंदेभारत अभियानांतर्गत फ्लाईट उपलब्ध करून देण्याबाबत विदेश मंत्रालयाकडे मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबईतील प्रवाशांसाठी इन्स्टिट्युशनल कॉरंटाईनची सुविधा विविध हॉटेल्समध्ये करण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यातील आणि राज्यातील प्रवासी यांना त्यांच्या जिल्हा मुख्यालयी पाठविण्याची व्यवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर मार्फत करण्यात येत आहे. त्यांना त्यांच्या जिल्हाधिकारी / महानगरपालिका आयुक्तांमार्फत कॉरंटाईन केले जात आहे.

महसूल व वन विभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग यांचेकडील आदेश  २४ मे २०२० अन्वये परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना निगर्मित करण्यात आल्या आहेत. तर इतर राज्यातील प्रवाशांचे वाहतूक पासेस संबंधित राज्याकडून प्राप्त होईपर्यंत या प्रवाशांना मुंबई येथील कॉरंटाईन सेंटरमध्ये ठेवले जाते व सदरील प्रवाशांचा वाहतूक पास संबंधित राज्याकडून प्राप्त होताच त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यात येत आहे. हे अभियान केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या समन्वयाने महाराष्ट्र शासन यशस्वीरित्या पार पाडत आहे.