Maharashtra Politics : शिवसेना संपली, लोकशाही वाचली; फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुप्रीम कोर्टाचा चाप

Maharashtra Political Crisis : शिवसेना संपली आणि लोकशाही वाचली आहे असं काहीस सत्ता संघर्षाच्या निकालबाबत घडलं आहे.  संख्याबळाच्या जोरावर पक्षावर दावा करणे अयोग्य असं म्हणत फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुप्रीम कोर्टाने चाप दिला आहे.   शिंदे सरकार वाचलं असलं तरी सुप्रीम कोर्टानं निकालात एक असं निरीक्षण नोंदवलंय जे पक्षांतर्गत फुटीच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक मानलं जात आहे. नेमकं सुप्रीम कोर्टानं काय निरीक्षण नोंदवलंय आणि त्याचा देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.  

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे असला तरी 'पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच राहील, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. तर तुमचा व्हिप लागू व्हायला तुमच्याकडे माणसं तरी किती, असा सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला.  उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेची भाषा करु नये, जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी भाजपची साथ सोडली त्यावेळी ठाकरेंची नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद होती, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना केला. 

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी 15 आमदारांसह बंड केलं

जून महिन्यात एकनाथ शिंदेंनी 15 आमदारांसह बंड केलं, त्यानंतर शिवसेनेचे आणखी 24 आमदार शिंदेंना येऊन मिळाले. शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला आणि शिवसेनेत उभी फूट पडली. संख्याबळाच्या जोरावर आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा शिंदे गटाकडून कऱण्यात आला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना हे नावही शिंदे गटाकडे गेलं. मात्र याच संख्याबळाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं बोट ठेवलं. सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलेलं निरीक्षण भविष्यातील पक्षीय फूट आणि संख्याबळाच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक आहे.  

कोर्टाचं निरीक्षण काय?

• दहाव्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्त्वाचा आहे.
• विधीमंडळ पक्षानं व्हीपपासून स्वत:ला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं आहे
• अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आमदारांना पक्षावर दावा करता येणार नाही
• पात्रतेच्या निर्णयाविरोधात अपील करताना कुठलाही गट खरा पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही

पक्षांतर्गत फूट, संख्याबळ आणि पक्षावरचा दावा या तीन गोष्टीं महत्वाच्या

तज्ज्ञांच्या मतानुसार सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलेलं हे निरीक्षण म्हणजे पक्षांतर्गत फूट, संख्याबळ आणि पक्षावरचा दावा या तीन गोष्टींच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं ठरणार आहे.  भविष्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या फुटीनंतर थेट पक्षावर दावा केला गेला तर ठाकरे-शिंदे निकालाचा संदर्भ दिला जाईल. या सा-या प्रक्रियेत शिवसेना संपली असली तरी फोडाफोडीच्या राजकारणाला चाप लावणारा हा निकाल म्हणजे लोकशाही वाचवणाराच आहे असं म्हणता येईल.