दीपक भातुसे, मुंबई : येत्या ३ ऑगस्टपासून सुरू होणार्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलले जाणार आहे. झी २४ तासला मिळालेल्या माहितीनुसार हे अधिवेशन सप्टेंबर महिन्यात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या उद्या होणार्या बैठकीत याबाबत सर्व पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून रोजी होणार होते. मात्र कोरोनामुळे ते पुढे ढकलून ३ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरले होते.
कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना ३ ऑगस्ट रोजीही अधिवेशन घेणे सरकारला योग्य वाटत नाही. अधिवेशन घेतले तर मंत्री, आमदार, अधिकारी, कर्मचारी यामुळे होणारी गर्दी लक्षात घेता कोरोनाचा प्रादुर्भाव त्यातून वाढण्याची भीती आहे. या सर्व बाबींवर उद्याच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. मात्र ३ ऑगस्टपासून हे अधिवेशन घ्यायला सरकारही तयार नाही. आधीच सरकारमधील काही मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही कोरानाची लागण झालेली आहे. त्यात अधिवेशन घेऊन सरकार धोका पत्करू इच्छित नाही.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यातही अधिवेशन घेताना सरकार काही निर्बंध घालून अधिवेशन घेण्याच्या विचारात आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदचे एकत्र सत्र न घेता, दोन दिवस विधानसभा आणि त्यानंतर दोन दिवस विधानपरिषद सभागृह चालवत येईल का, जेणेकरून जास्त आमदार आणि त्यांच्या पीएंची गर्दी होणार नाही.
विधानसभा किंवा विधानपरिषदेच्या सभागृहात अधिवेशन न घेता सेंट्रल हॉलमध्ये बैठक घेता येईल का याचाही विचार सुरू आहे. जेणेकरून दोन आमदारांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवता येईल.
सरसकट सगळे आमदार बोलवण्याऐवजी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे येथील लोकप्रतिनिधींना बोलवून सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचाही विचार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत २८८ सदस्य असून कामकाज चालवण्यासाठी २९ आमदारांच्या कोरमची गरज असते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि भाजप पक्षाचे मिळून फक्त ३० आमदार बोलवून त्यात कामकाज करण्याचा पर्यायाचाही विचार आहे.