'...तर जप्तीची कारवाई करा', मशिदींवरील लाऊडस्पीकर प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निकाल

मशिदींवरील लाऊडस्पीकर प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मोठा निकाल दिला आहे. तक्रार केल्यानेतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घेतली पाहिजे असं सांगत कारवाईसंबंधी निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने उल्लंघनास कारणीभूत असलेले लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचे आणि जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. डेसिबल पातळीचे उल्लंघन आणि ध्वनिप्रदूषण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. 

याचिकाकर्त्याने परवानगीयोग्य डेसिबल पातळीचे वारंवार उल्लंघन केल्याचा आणि स्थापित कायदेशीर निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप करत कोर्टात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आता ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित तक्रारी हाताळण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

या निकालानुसार जेव्हा ध्वनिप्रदूषणाबाबत पहिली तक्रार दाखल केली जाते तेव्हा पोलिसांनी तात्काळ दखल घेतली पाहिजे आणि उल्लंघन करणाऱ्याला ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती दिली पाहिजे. हे पाऊल अनुपालनासाठी संधी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आहे. त्याचं उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध दुसरी तक्रार दाखल केल्यास, पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या दंडाची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम 136 नुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. 

त्यानंतरच्या तक्रारींच्या बाबतीत, न्यायालयाने उल्लंघनास कारणीभूत असलेले लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचे आणि जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. या कडक उपायामुळे पुनरावृत्ती होणाऱ्या गुन्ह्यांवर प्रतिबंधक म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश, महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.