केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना आणखी एका प्रकरणात दिलासा, कारवाई करण्यास मनाई

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील आठ मजली बंगल्यावर पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई करू नये असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. याशिवाय नारायण राणे यांनादेखील आगामी सुनावणीपर्यंत कोणतेही अधिकचे बांधकाम करु नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 23 ऑगस्टला होणार आहे. 

न्यायमूर्ती रमेश डी धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल आर खता यांच्या खंडपीठाने राणेंच्या मालकीच्या कालका रिअल इस्टेटने बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या दुसऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. 

नारायण राणे यांनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR)-2034 च्या विविध तरतुदींनुसार नव्याने मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. नारायण राणे ज्या कंपनीच्या घरात राहात आहेत, त्या कंपनीकडून मुद्दा मांडण्यात आला की, उच्च न्यायालयाच्या 23 जूनच्या आदेशानुसार महापालिकेला नियमितीकरणाच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाकडून निर्देश आवश्यक आहेत. 

गेल्या महिन्यात न्यायालयाने कालका रिअल इस्टेटची बंगला नियमित करण्याबाबत महापालिकेच्या नकाराला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती.  परंतु न्यायालयाने बंगल्यावरील कारवाईपासून संरक्षण सहा आठवड्यांनी वाढवले होतं. त्यामुळे कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान देऊ शकली.

राणेंची पहिली याचिका फेटाळली, राणेंकडून दुसरी याचिका दाखल 

मुंबई महापालिकेने मार्चमध्ये कालका रिअल इस्टेटला (राणे राहत असलेल्या बंगल्याची कंपनी) नोटीस बजावून 15 दिवसांच्या आत या जागेवरील कथित अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे निर्देश दिले होते. तसे न केल्यास ते भाग पाडून मालक किंवा कब्जा करणार्‍यांकडून शुल्क वसूल केले जाईल असेही नोटीशीमध्ये नमूद केले होते. या नोटीसला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

ज्यामध्ये नियमितीकरणाच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र 23 जून रोजी कंपनीची याचिका फेटाळली. मग पुन्हा 19 जुलै रोजी कालका रिअल इस्टेटने DCPR-2034 नुसार 11 जुलै रोजी प्लॉटच्या फ्लोअर स्पेस इंडेक्सचा विचार करून नवीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला. आता या अर्जावर सुनावणी सुरु असून न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दुसऱ्या नियमितीकरणाच्या अर्जावर विचार करु शकतात का याबाबत  दोन आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.