BMC : BMC चे 200 कर्मचारी ACB च्या निशाण्यावर; 395 प्रकरणांच्या चौकशीला परवानगी नाकारली

निनाद झोरे, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिकेत (Mumbai Municipal Corporation) मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेतील अधिकारीच लाचलुचपत विभागाच्या (anti corruption bureau) रडारवर आहेत. भ्रष्टाचाराच्या 395 प्रकरणांच्या चौकशीसाठी मुंबई महापालिकेने लाचलुचपत  प्रतिबंध विभागाला एकही प्रकरणांत मंजुरी दिलेली नाही. 

मुंबई महापालिकेच्या चौकशी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण 200 बीएमसी अधिकारी 142 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाईला सामोरे जात आहेत. 142 प्रकरणांपैकी ACB ने 105 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. तर, 37 प्रकरणांमध्ये अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या कलम 17A अन्वये चौकशी सुरू करण्यास मंजुरी देण्याच्या विषयावर धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. बीएमसीने 395 प्रकरणांपैकी 377 प्रकरणांमध्ये मंजुरी न देऊन ACB कडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित चौकशीपासून आपल्या अधिकाऱ्यांचे स्पष्टपणे संरक्षण केले आहे. तर, 18 प्रकरणे BMC च्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ 395 प्रकरणांपैकी BMC ने एकही मंजुरी दिलेली नाही आणि 95% प्रकरणांमध्ये आधीच मंजुरी नाकारली आहे.

2018 मध्ये लागू झालेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या कलम 17A अन्वये, ACB ला लोकसेवका विरुद्ध कोणतीही चौकशी करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 17A च्या या नवीन तरतुदीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संरक्षण मिळाले आहे. म्हणजे आता एकाच प्रकरणात दोन टप्प्यात ACB ला सक्षम अधिकाऱ्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. प्रथम चौकशी सुरू करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक असेल आणि पुन्हा आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुढील मंजुरी आवश्यक असेल.

खटला चालवण्याची किंवा एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा बीएमसीने माहिती देण्यास नकार दिला आहे. कारण ते अशी माहिती स्वतंत्रपणे ठेवत नाही. BMC चा चौकशी विभाग भ्रष्टाचाऱ्यांवर खटला चालवण्यास मदत करेल असे मानले जाते. त्यांनी गेल्या वर्षी दिलेली माहिती या वर्षी नाकारली आहे. यावरून हे सिद्ध होते की BMC आपल्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांना कोणत्याही प्रकारची चौकशी किंवा खटल्याला सामोरे जाण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवत नाही.

'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन'चे जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, "महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच The Epidemic Disease Act 1897 & Disaster Management Act 2005 चा संदर्भ देऊन CAG ऑडिटपासून स्वतःचे संरक्षण केले आणि आता PCA चे कलम 17A देखील BMC ला भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी वापरले जात आहे. आयुक्त एका सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत ज्यांनी सार्वजनिक हितासाठी पारदर्शक असले पाहिजे. जर BMC अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केलं नसेल तर चौकशीपासून पळून जाण्याची गरज नाही असेही ते म्हणाले.