मुंबई : Nawab Malik money laundering case : राष्ट्रवादीचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या ईडीच्या (ED) कोठडी 7 मार्चपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. आज त्यांच्या ईडी कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना आज ईडीच्या विशेष न्यायालयात हजर केले गेले. यावेळी युक्तीवाद करताना नवी माहिती समोर आली आहे. ईडीकडून 5 लाख रुपयांऐवजी 55 लाख रुपये दाखविण्यात आले. यावर नवाब मलिक यांच्या वकीलांना जोरदार आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर आता ईडीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
55 लाखांबाबत ईडीचे वकील अनिल सिंग यांचे स्पष्टीकरण देतना म्हटले आहे, मुनिराच्या मालकीची जमीन हसीना पारकर हिने बळकावून नवाब मलिक यांना दिली. त्याविषयी पारकर आणि मलिक यांच्यात रोख आणि धनादेशाच्या स्वरुपात व्यवहार झाला हे स्पष्ट आहे. पारकरला 55 लाख रुपये रोख दिल्याचा उल्लेख आम्ही पहिल्या रिमांड अर्जात केला होता. त्यात एक चूक झाली होती, त्याऐवजी पाच लाख रुपये रोखीत दिले, असे वाचावे, एवढेच आम्ही आजच्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे.
यामुळे आरोपांच्या तथ्यात काहीच फरक पडत नाही. मलिक यांच्या वकिलांकडून त्या टायपिंगच्या चुकीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे, असे ईडीचे वकील अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. वृत्तपत्राच्या बातमीवर अनिल सिंग म्हणाले, ED अधिकाऱ्याने माहिती दिली असे बातमीत म्हटलेले नाही. बाहेर कोण जाऊन काय माहिती देतो, त्याला ईडी जबाबदार आहे का?, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
त्याचवेळी नवाब मलिक यांच्या वकीलांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. उद्या कोणीही वृत्तपत्राच्या बातमीच्या आधारे उठेल आणि नवाब मलिक यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास सागेल. ब्लास्टमध्ये दोषी असलेल्या लोकांचे जवाब घेऊन त्यांना या केसमध्ये साक्षीदार म्हणून बनवले जात आहे. पण त्यांच्या साक्षीची विश्वासार्हता किती हा प्रश्न आहे, असा सवाल नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी उपस्थित केला.