'मविआ'च्या शेकडो निर्णयांना मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती; निर्णयांविरोधात याचिका दाखल

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या सुमारे 400 निर्णयांना(GR) एकनाथ शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. शिंदे सरकारच्या या स्थगिती निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. चार निवृत्ती वेतनधारक आणि एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात हे आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

किशोर गजभिये, रामहरी शिंदे, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि किशोर मेढे आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत नमूद केले आहे की मुख्यमंत्री शिंदे यांनी 21 जुलै रोजी जारी केलेले परिपत्रक राज्यघटनेचे आणि व्यवसाय नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे त्यामुळे शिंदे सरकारने जीआरला स्थगिती देण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा.
स्थगिती निर्णय राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी हानिकारक 

विकास प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा आणि GRद्वारे मंजूर झालेल्या वैधानिक मंडळे, आयोग आणि समित्यांमधील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आदेश सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे. असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. 

निर्णय यांना स्थगिती देण्याचा शिंदे-फडणवीस यांचा निर्णय हा राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी हानिकारक आहे आणि प्रकल्पांच्या दिरंगाईमुळे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.