मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, जीआरमध्ये बदल?

दीपक भातुसेंसह अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई :  एकीकडे भाजप सरकार गॅस सबसिडी सोडण्याबाबत, सधन शेतक-यांनी कर्जमाफ़ी नाकारावी यासाठी आवाहन करत असतांना राज्यातील भाजप मंत्रीच शिष्यवृत्ती सुविधेचा गैरफायदा उठवत असल्याचं समोर आलं आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या मुलीलाच शासनाची शिष्यवृत्ती तेही परदेशात शिकण्यासाठी मिळाल्याची गोष्ट समोर आली आहे.

जीआरमध्ये केला बदल 

मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या मुलांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा म्हणून जीआरमध्ये ही नवी अट घातल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. या नव्या अटीमुळे राज्यातील मंत्री आणि अधिकारी आणि श्रीमंतांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला आहे. यामुळे गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

उत्पन्नाची अटच काढू टाकली... 

मागासवर्गीय समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून राज्य सरकारने 2003 साली परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. सुरुवातीला या शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची अट होती, ही उत्पन्नाची अट 2013 साली तीन लाख रुपये आणि नंतर 16 जून 2015 रोजी 6 लाख रुपये करण्यात आली. मात्र 16 जून 2015 रोजी उत्पन्नाची अट वाढवण्याबरोबरच टॉप 100 विद्यापीठात प्रवेश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची अटच काढून टाकण्यात आली. 

बडोलेंच्या मुलीला शिष्यवृत्ती...

अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय विभागाने तयार केली आहे. गेली अनेक वर्षे गरजू विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होत आहे. मात्र याच खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांची मुलगी श्रुती बडोले हिला अस्ट्रोनॉमी अँड अस्ट्रॉफीजिक्स या विषयांमध्ये पीएचडी करण्यासाठी इंग्लंडमधील मचेस्टर विद्यापीठमध्ये 3 वर्षासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली आहे.

मंत्री असून घेतला फायदा...

मंत्री असतांना, आर्थिक स्थिती चांगली असतांना स्वतःच्याच खात्यामधील सुविधेचा कसा गैरफायदा घेतला जातो हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे. यामुळे ख-या गरजू विद्यार्थ्यांना संधी मिळत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

दरम्यान आपल्या मुलीला नियमानुसार शिष्यवृत्ती मिळाल्याला दावा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केलाय.

सचिवांच्या मुलालाही शिष्यवृत्ती... 

राजकुमार बडोलेंच्या मुलीप्रमाणेच सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांनाही परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळाल्याचं समोर आलंय. अंतरिक्ष दिनेश वाघमारे याला अमेरिकेत दोन वर्षांच्या मास्टर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळालीये. तर समीर मेश्रामलाही परदेशात शिष्यवृत्ती मिळालीये.

कोणाला मिळते परदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती?

विद्यार्थ्यांच्या पालकाचं वार्षिक उत्पन्न सहा लाखाच्या आत असावं तसंच जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 100 मध्ये असणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये तसंच लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा लागू नाही.