Rajyasabha Election : महाविकास आघाडीचं टेन्शन वाढलं, कारण...

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीला (Rajyasabha Election) आता अवघा एक दिवस राहिला आहे. यामुळे राजकीय गोटात वाटाघाटींना वेग आला आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी बैठकांवर बैठका घेत असून आपल्या आमदारांना हॉटेल्समध्ये मुक्कामी ठेवलं आहे. 

राज्यसभा निवडणुकीसाठी एक एक मत महत्वाचे ठरणार आहे. याचमुळे सध्या तुरुंगात असलेले कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी देखील मतदान करता यावं यासाठी एक दिवसाच्या जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयात आज दिवसभर नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या अर्जावर मॅरेथॉन सुनावणी झाली. मात्र आजही याबाबत निकाल न लागल्याने महाविकास आघाडीचे टेन्शन कायम आहे. नवाब मलिक यांचे वकील ऍड. अमित देसाई तर अनिल देशमुख यांचे वकील ऍड. आबाद पोंडा हे दोन्ही वकील आपापल्या क्लायन्ट्सना मतदान करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. तर ईडीकडून ऍड. अनिल सिंग हे युक्तिवाद करत आहेत. 

मालिकांच्या वकिलांचा युक्तिवाद
आज सुनावणीत सर्वात प्रथम मंत्री नवं मलिक यांचे वकील ऍड अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. एखाद्या गुन्ह्यात लोकप्रतिनिधी अटकेत असला तो संबधित यंत्रणेच्या कस्टडीत नसून न्यायालयीन कोठडीत असेल तर तो लोकप्रतिनिधी मतदान करण्याचं कर्तव्य बजावू शकतो. या पूर्वी अशा अनेक घटनांमध्ये न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे. 

आमचे क्लाएंट हे लोकप्रतिनिधी आहेत. मागील अनेक वर्षापासून निवडणुकीत लाखो लोकांनी त्यांना निवडून दिलं असून त्यांचे ते प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळे निवडणूक  प्रक्रियेत सहभागी होणं हे त्यांचे कर्तव्ये असून न्यायालयाने याचा विचार करावा. कारण या लोकप्रतिनिधीचे एक मत हे लाखो नागरिकांचे आहे.  कारण ते त्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात असा युक्तिवाद नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी केला

देशमुखांच्या वकिलांचा युक्तिवाद
तर मतदान करण्यासाठी तुम्ही एक दिवसाच्या जामीनावर सोडा, काही तासांसाठी सोडायला हरकत नाही. मतदान करणे हा त्यांचा हक्क असून ते लोकप्रतिनिधी असून त्यांच्या मतदार संघातील लाखो नागरिकांचं ते प्रतिनिधीत्व करतात. ईडी अनिल देशमुख यांची सध्या कोणतीही चौकशी करत नाही. न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यांच्यावरील आरोपही सिद्ध झालेले नाहीत. वेळोवेळी ते तपासालाही सहकार्य करत आहे. त्यामुळे असे कोणतेही कारण दिसत नाही. ज्यामुळे आपण त्यांना मतदानापासून रोखू शकता असा युक्तिवाद अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी केला.

ईडीकडून काय युक्तिवाद करण्यात आला ?
तर ईडीकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की तुरूंगात असलेली व्यक्ती कायद्यानुसार युक्तिवाद करू शकत नाही. मग कोणत्याही कारणास्तव व्यक्ती तुरुंगात का असेना.

वेळेअभावी निर्णय राखून ठेवला
दरम्यान आज वेळेअभावी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. उद्याही वेळ मिळाला तर निर्णय देऊ असे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी स्पष्ट केल्याने महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढलं आहे.