ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची शिफारस, अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपुर्द

दीपक भातुसे, मुंबई : ओबीसी समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सुपुर्द केला आहे. छगन भुजबळ हे या समितीचे अध्यक्ष होते. ज्यामध्ये विविध शिफारशी करण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात ५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

समितीने सादर केलेल्या अहवालातील प्रमुख शिफारशी

- महाज्योती संस्थेला १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त निधी द्यावा
- ओबीसी महामंडळासाठी २०० कोटी रुपये द्यावेत
- ओबीसींच्या योजनांसाठी ४०० कोटी द्यावेत
- ओबीसींची रिक्त पदे तातडीने भरावीत
- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती विकास महामंडळासाठी २०० कोटी रुपये द्यावेत
- ओबीसी कर्मचार्‍यांना नियमानुसार तातडीने पदोन्नती द्यावी
- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा स्तरावर भाडेतत्त्वावर तातडीने वसतीगृहे सुरू करावीत
- इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश योजना सुरू करावी
- ओबीसींसाठी स्वतंत्र घरकूल योजना सुरू करून त्यासाठी १०० कोटीची निधी द्यावा
- ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता सुरू करावा, त्यासाठी १०० कोटी रुपये द्यावेत
- परदेशी शिष्यवृत्ती १० ऐवजी ५० विद्यार्थींना द्यावी
- १२ बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापन करावी
- कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी आणि मराठा या जातींचा समावेश सारथी संस्थेत ठेवायचा की महाज्योतीत करायचा याचा निर्णय घ्यावा.