Good News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होणार?

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी मोठी खूशखबर आहे. उद्याच्या मंत्रिमंडळात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे. १७ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सातवा वेतन आयोगाबाबत नेमलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाकडं सादर झाला होता. त्यामुळे उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत याबाबत चर्चा होईल आणि त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

१७ लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सुमारे ७ लाख निवृत्तीधारकांना याचा लाभ होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जवळपास २३ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. तर राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी  सुमारे २१ हजार ५३० कोटी रूपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.  

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करून जुनीच योजना लागू करावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित द्यावी, निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करावे, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा आदी मागण्या या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. मात्र, सरकारने याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचारी नाराज आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी संपाच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन याआधी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांची बैठक घेतली होती.

सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे तसेच महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले आणि संप करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.