शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले

मुंबई : शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना २०१४ मध्ये विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा कायम करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारने अपील दाखल केले. मात्र, गेल्या चार वर्षांत एकदाच या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाच फैलावर घेतले. इतक्या गंभीर प्रकरणात राज्य सरकार इतके असंवेदनशील कसे असू शकते? त्यांनी अपिलावरील सुनावणी जलगदतीने घेण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करायला हवी होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारलाच सुनावले आहे. २२ ऑगस्ट 2013 रोजी एका फोटोजर्नलिस्ट तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच नराधमांना अटक केली होती. यानंतर एका टेलिफोन ऑपरेटर तरुणीनंही सामूहिक बलात्कार झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली होती.

छायाचित्रकार तरुणीवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांनीच तिच्यावर बलात्कार केल्याचं पोलीस तपासात समोर आले होते. सत्र न्यायालयाने एप्रिल २०१४ मध्ये विजय जाधव, मोहम्मद कासीम बंगाली, मोहम्मद सलील अन्सारी आणि सिराज खान यांना एका फोटो जर्नलिस्टवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. जाधव, बंगाली आणि अन्सारी यांना फाशीची तर सिराजला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या तिघांनीही या सुधारित कलमाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पुराव्यांच्या आधारे आरोपपत्र 

या प्रकरणी कलम ३७६ D गँगरेप, कलम ३७७ अनैसर्गिक संभोग, कलम 341,342, बेकायदा डांबून ठेवणं, कलम 201 पुरावे नष्ट करणं, कलम 34 समान उद्देश, 120 B - IPC गुन्हेगारी कट रचणं ही कलमं आरोपींवर लावण्यात आली. घटनास्थळी मिळालेले कपड़े, आरोपींचे कपडे आणि फोटो जर्नालिस्टचे कपडे यांचा डीएनए रिपोर्ट, फोरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट, फोटोजर्नालिस्टनं मॅजिस्ट्रेट समोर दिलेला जबाब, डीएनए रिपोर्ट, केमिकल अॅनालिस्ट रिपोर्ट, आरोपी आणि फोटो जर्नालिस्टच्या मोबाईल टॉवरचे लोकेशन, फोटो जर्नालिस्टला जागा साफ करायला लावलेली ओढणी, ज्या काचेच्या तुकड्यानं या मुलीला धमकावण्यात आलं होतं त्या बीअरच्या बाटलीचा काचेचा तुकडा आणि घटनास्थळावरून मिळालेले पुरावे या आधारावर क्राईम ब्रान्चने आरोपपत्र तयार करण्यात आले होते.