मुंबई: राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणे दूर राहिले, पण किमान बाबरी पाडली त्यांच्यावरचे खटले मागे घेण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवावे, असे सांगत शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपला धारेवर धरले. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून ही भूमिका मांडण्यात आली आहे. राम मंदिर कधी उभारणार असा प्रश्न विचारल्यानंतर भाजपचे नेते संयम आणि सहमतीच्या चिपळ्या वाजवायला सुरूवात करतात, अशी टीका या अग्रलेखात करण्यात आली आहे.
राम मंदिर हा आता चर्चा, चिंतन आणि संयमाचा विषय राहिला नसून ‘ऍक्शन’ म्हणजे कृतीचा विषय बनला आहे. मात्र, राजनाथ सिंग म्हणतात, ‘संयम राखा’ व गडकरी सांगतात ‘सहमतीने मंदिर बांधा.’ याच संयम आणि सहमतीच्या चिपळय़ा वाजवत बसले असते तर पंचवीस वर्षांपूर्वी अयोध्येत बाबरीचा कलंक नष्ट झाला नसता. तेव्हा ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ची भाषा होती व आता संयम, सहमतीची भाषा आहे. पंचवीस वर्षे राम उघडय़ा तंबूत व आपण सारे सत्तेच्या खुर्च्या उबवत आहोत. राममंदिरावर अध्यादेश काढणे राहिले बाजूला, ज्यांनी मंदिरासाठी बाबरी पाडली त्यांच्यावरचे खटलेही तुम्ही काढू शकत नाही, अशा तिखट शब्दांत शिवसेनेने मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे.
या अग्रलेखातून शिवसेनेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला पक्षातून बाजूला सारण्याच्या अंतर्गत राजकारणावरही अप्रत्यक्षपणे टिप्पणी केली. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक संपून जमाना झाला. लालकृष्ण आडवाणी हे राष्ट्रपती होणार नाहीत. तेव्हा बाबरी पतनाचे खटले काढा व बाबरीचे कोर्ट तरी बरखास्त करा. किमान येथे तरी सहमती होऊ द्या, असा खोचक सल्ला शिवसेनेने भाजपला दिला आहे.