मुंबई : कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आता राज्यसरकार निधी कुठून उभारणार असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जातो आहे. राज्याचे खर्च कमी करणे हा एक मार्ग असला, तरी सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा आणि खर्च कपाती याचं एकत्र गणित बसवणं अत्यंत कठीण होणार याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही.
केंद्र सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा करणाऱ्या राज्यांनी स्वतःच निधी उभारा असं सांगितलं आहे. त्यात राज्यावर साडे तीन लाख कोटींचं कर्ज आहेच. त्यामुळे राज्यसरकरनं घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या अंमलबजाणीचे सूत्रधार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे साऱ्या राज्याचे डोळे लागलेत. तर मुनगटींवारांनी कर्जमाफीसाठी आणखी कर्ज काढण्यास सरकार सक्षम असल्याचं म्हटलं आहे.