पश्चिम बंगाल ते महाराष्ट्र ED चीच चर्चा, तुम्हाला ED चा इतिहास माहितीय का?

मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या घरी ईडीचे अधिकारी पोहोचले आहेत. ईडीने कारवाई केली आहे. संजय राऊत हे एकटे नाहीत तर देशात अनेक ठिकाणी सध्या ईडीची कारवाई सुरू आहे. अगदी पश्चिम बंगालपासून ते मुंबईपर्यंत अनेक ठिकाणी ईडीने धाडी टाकल्या आहेत. 

पश्चिम बंगालमध्ये पार्थ चटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जीवर शिक्षक भरर्ती घोटाळ्या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. तर काँग्रेस नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. 

सुप्रीम कोर्टाने मनी लाँड्रिंग कायद्यातील ईडीचे सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. मग ईडी म्हणजे काय, त्याचा इतिहास काय ते कसे काम करतात त्याचे अधिकार काय हे  आज या निमित्ताने जाणून घेऊया.

ED ही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेली संस्था आहे. त्याचे मुख्यालय दिल्लीत आहे.  देशातील विविध शहरांमध्ये झोनल ऑफिस देखील आहेत. भारतीय महसूल सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी ईडीलाही लागू आहेत.

तुम्हाला ED चा इतिहास माहितीय का?

ब्रिटिश राजवटीतून देश स्वतंत्र झाल्यावर 1947 परकीय चलन नियमन कायदा लागू करण्यात आला. त्याची देखरेख वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून करण्यात आली. 1956 मध्ये अंमलबजावणी युनिटची स्थापना करण्यात आली. 

यामध्ये आर्थिक व्यवहार विभागाची स्थापना करण्यात आली. 1957 मध्ये त्याचे नाव बदलून अंमलबजावणी संचालनालय ज्याला ED म्हणूनही ओळखले जातं. 1960 मध्ये ते महसूल विभागाकडे हलवण्यात आलं.

परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात आले तेव्हा नियमनाऐवजी व्यवस्थापनाची गरज होती. त्यानंतर हा कायदा परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1991 मध्ये बदलण्यात आला. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग कायदा लागू झाल्यावर,  त्याची अंमलबजावणी ईडीकडून करण्यात येईल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

जेव्हा सरकारने पाहिले की  2018 मध्ये आर्थिक गुन्हेगार मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर फरार होत आहेत तेव्हा विशेष (Fugitive Economic Offenders) कायदा लागू करण्यात आला. जो कायदा ईडीच्या अंतर्गत ठेवण्यात आला आहे.