मुंबई : मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मांडण्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहात आजही गदारोळ बघयाला मिळाला. आज विधानपरिषदेतल्या गदारोळात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले. घोषणाबाजी झाली पण त्यातून मैत्रीपूर्ण असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. अनेक आमदारांच्या चेहऱ्यावरचं हसू कॅमेरात चित्रित झालं. आज सकाळपासून विधानपरिषदेत मागासवर्गीय अहवाल मांडण्याच्या मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला. वारंवार होणाऱ्या गोंधळानं कामकाज तहकूब होत गेले. अखेर दिवसभराचं कामकाज पाण्यात गेलं.
गेल्या आठ दिवसांपासून हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज रोखून धरणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या आरोपांना आज मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार उत्तर दिलं. मराठा आरक्षणासाठी याच अधिवेशनात विधयेक मांडू. त्याआधी मागसवर्गीय आयोगाचा अहवालवरील कृती अहवाल मांडण्याची घोषणाही आज मुख्यमंत्र्यांनी केली. अहवाल न मांडण्यामागे कायद्याच्या तरतूदी असल्याचा दावा आज मुख्यमंत्र्यांनी केला..शिवाय मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही मुख्यमंत्री विरोधकांवर बरसले. मुस्लिमांना आरक्षणा देऊन समाजात तेढ निर्माण केल्याचा आरोपही फडणवीसांनी केला.
मराठा समाजाला याच अधिवेशनादरम्यान आरक्षण मिळणार असले तरी ते किती मिळणार याबाबत संभ्रमही आता दूर झालाय. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीत चर्चा झालीय. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण हे सरकार कायम ठेवणार आहे. सामाजिक शैक्षणिक मागस प्रवर्ग (SEBC) तयार करून सरकार आरक्षण देणार आहे. यासाठी गुरुवारी सरकार विधिमंडळात विधेयक मांडणार आहे. दरम्यान, त्याआधी विरोधीपक्ष मात्र अजूनही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडण्याच्या मागणीवर ठाम दिसले.