[caption id="attachment_2005" align="alignleft" width="300" caption="मोदींच्या निर्णय घेणार मॅजिस्ट्रेट"][/caption]
झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली
गुलबर्गा जळीतकांड प्रकरणी एसआयटीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टानं आता मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवल्यामुळे मोदींच्या चौकशीबाबतचा निर्णय मॅजिस्ट्रेट घेणार आहेत. आता मॅजिस्ट्रेटकडे हे प्रकरण गेल्याने मुख्यमंत्री मोटींना तात्पुरता दिलासा मिळाला.
आता यापुढे आपण या प्रकरणावर देखरेख करणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. जळीतकांडात मृत्युमुखी पडलेले कॉंग्रेसचे माजी खासदार दिवंगत एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकीया जाफरी यांनी मात्र या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टात न्याय नाही मिळाला तर, खालच्या कोर्टात काय न्याय मिळणार असा सवाल झाकीया यांनी उपस्थित केला आहे.
२ फेब्रुवारी २००२ मध्ये काही दंगेखोरांनी गुलबर्गा सोसायटीला आग लावली होती. या आगीत कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरींसह ३५ लोकांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने एसआयटी कडून अहवाल मागवला होता. त्यानुसार एसआयटीने मोदींची चौकशी केली होती. मात्र एसआयटीच्या अहवालात मोदींविरुध्द कुठलाही सबळ पुरावा नसल्याचं नमूद केलं आहे.
या अहवालाबाबत सुप्रीम कोर्टाने सल्लागार वकील राजू रामचंद्रन यांचंही मत मागवलं होतं. त्यनुसार रामचंद्रन यांनी एसआयटीवरचा आपला अहवाल २८ जुलैला सुप्रीम कोर्टात
सादर केला होता. सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीचा हा अहवाल आता अहमदाबाद मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवला आहे.