इन्कम टॅक्स भरण्यात कोट्यावधींचा '४२०'पणा

मिळकतकरापोटी तब्बल 420 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी चोवीस हजार निवासी मिळकतदारांकडे 185 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीची रक्कम दरवर्षी वाढतच असून ती वसूल करावी, अशी मागणी पुणे नागरिक संघटनेने एका पत्रकाद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे.

Updated: Oct 2, 2011, 01:36 PM IST

[caption id="attachment_1202" align="alignleft" width="118" caption="इन्कम टॅक्स भरण्यात कोट्यावधींचा '४२०'पणा"][/caption]

झी 24 तास वेब टीम, पुणे

 

मिळकतकरापोटी तब्बल 420 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी चोवीस हजार निवासी मिळकतदारांकडे 185 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीची रक्कम दरवर्षी वाढतच असून ती वसूल करावी, अशी मागणी पुणे नागरिक संघटनेने एका पत्रकाद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे.

 

महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्नाच्या स्रोतापैकी एक मिळकतकर हा आहे. पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांच्या कराची थकबाकी असलेल्याची माहिती सजग नागरिक मंचाचे कार्यकर्ते विश्‍वास सहस्रबुद्धे यांनी मागितली होती. त्यातून ही माहिती समोर आली. 420 कोटी रुपयांपैकी बिगरघरगुती थकबाकीदारांकडे 180 कोटी रुपयांची, तर शासकीय आणि निमशासकीय अशा सुमारे पंचाहत्तर कार्यालयांकडे नऊ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय कर आकारणीसंदर्भात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 210 खटल्यांमध्ये तब्बल 44 कोटी रुपयांचा निधी अडकून पडला आहे.

 

याबाबत माहिती देताना विवेक वेलणकर म्हणाले, "करवाढ करून प्रामाणिक करदात्यांवर महापालिकेकडून नेहमीच अन्याय केला जातो. परंतु जे थकबाकीदार आहेत. त्यांना केवळ जप्तीची नोटीस बजावण्याचे काम महापालिकेकडून केले जात आहे. थकबाकीदारांमध्ये अनेक नामवंत कंपन्या, लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. 1980 मध्ये मिळकतकर आकारणी कार्यालयाकडे 210 कर्मचारी होते. ती वाढण्यापेक्षा 154 पर्यंत कमी झाली आहे. यावरून उत्पन्नाचे साधन असलेल्या या विभागाकडे प्रशासनाकडूनच दुर्लक्ष होत आहे.'' या थकबाकीची वसुली करावी याबाबत प्रशासन आणि राजकीय पक्षही उदासीन आहेत. ती वसूल करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळेच विकास कामांना निधी कमी पडत आहे. शहरात नव्याने निर्माण होत असलेल्या अनेक मिळकतींची कर आकारणी होत नाही. हे सर्व पाहता थकबाकीचा आकडा सातशे कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे तातडीने ही थकबाकी कमी करावी, अशी मागणी आयुक्तांना भेटून करण्यात आली आहे. अन्यथा पुढील वर्षांपासून सर्वसामान्य नागरिकांनी कर भरू नये, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.