एनजीओ... आंदोलनं... आणि त्यामागचा विदेशी हात

हेमंत महाजन, माजी ब्रिगेडियर

गृहमंत्रालयाप्रमाणे भारतात लहान-मोठे २० लाखावर एनजीओ आहेत. गेल्या दहा वर्षांत विदेशातून भारतात येणाऱ्या निधीची रक्कम सव्वा लाख कोटी आहे. यात सर्वाधिक वाटा २० हजार कोटी अमेरिकेने, आठ हजार कोटी ब्रिटनने दिले आहेत. त्यानंतर नंबर आहे जर्मनीचा. एकूण २५ देश भारतातील एनजीओजना नियमित निधी पाठवीत असतात. एकट्या २०११ या वर्षात भारताला विदेशातून १० हजार ३३३ कोटी रुपये आले आहेत. हा आकडा डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात गृहमंत्रालयाने दिला होता. हे लाखो कोटी रुपये अनेक देश भारतातील एनजीओंना का देतात? कशासाठी देतात? त्यांना भारतात एवढा मोठा पैसा पेरण्यात स्वारस्य काय आणि या पैशाचे एनजीओज करतात काय? असे प्रश्न नवीन सरकारने उपस्थित केले, तर त्यात चूक काय?

देशाच्या विकासात खो घालण्यासाठी वावरणाऱ्या बिगर सरकारी संघटनांना त्यासाठी विदेशांतून पैसा पुरवला जातो आणि त्यांच्या अडवणुकीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे दोन ते तीन टक्के नुकसान होत आहे, असा आरोप गुप्तचर विभागाने पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात केला आहे. पर्यावरणाचे आणि जनतेचे हित पुढे करून विविध विकासप्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या अनेक बिगर सरकारी संघटना त्यामुळे संशयाच्या घेऱ्यात आल्या आहेत. आज देशात बिगर सरकारी संघटनांचे पेव फुटले आहे. देशभरात विविध विकास प्रकल्पांविरुद्ध त्यांची आंदोलने सुरू आहेत. अशा संघटना आणि त्यांचे कार्यकर्ते हे भारताची प्रगती थांबवण्याकरता विदेशी शक्तींचे हस्तक आहेत असा या अहवालाच्या निष्कर्षांचा अर्थ होतो.

गृहमंत्रालयाने, विदेशी निधीचा ऑडिट रिपोर्ट न दिल्यामुळे चार हजार एनजीओजचे विदेशी निधी नियमन कायद्याखालील पंजीयन रद्द केल्यामुळे, एनजीओंमध्ये प्रचंड खळबळ माजली आहे. या एनजीओजची बाजू घेण्यासाठी अनेक विचारवंत पुढे सरसावले आहेत तर दुसरीकडे या एनजीओजच्या एकूणच कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे.

संघटनांच्या हालचालींकडे डोळेझाक?

आजवरची सरकारे या संघटनांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या हालचालींकडे डोळेझाक करून का बसली होती? देशातील बिगर सरकारी संघटनांना विदेशांतून जो निधी पुरवला जातो, त्याला विदेशी योगदान नियमन कायद्याखाली (एफसीआरए) केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक असते. कोणतीही बिगर सरकारी संघटना परस्पर विदेशी देणग्या स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळे या संघटनांना निधी कुठून येतो, कोण पुरवतो याचा सर्व तपशील सरकारकडे उपलब्ध असतो.

मग या संघटनांकडून उभारली जाणारी आंदोलने आणि संघटनांना निधी पुरवणाऱ्या विदेशी शक्ती यांचा शोध घेणे हे आजवरच्या सरकारांचे कर्तव्य होते. कुडनकुलम अणुप्रकल्पाला जेव्हा तीव्र विरोध सुरू झाला तेव्हा, या आंदोलनामागे विदेशी हात आहे अशी टीका तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी केली होती. पण हा ‘विदेशी हात’ उघडा पाडण्याची हिंमत त्यांच्या सरकारने का दाखवली नाही? जे विदेशी कार्यकर्ते या आंदोलनांना पाठबळ देण्यासाठी भारतात येत जात होते त्यांना व्हिसा कसा दिला जात होता? म्हणजेच देशाच्या विकासात विदेशी शक्ती अडसर उत्पन्न करीत असूनही आजवरची सरकारे त्याविषयी पुरेशी गंभीर नव्हती. नर्मदा धरण वर्षानुवर्षे रखडले, कुडनकुलमसारखे अणुप्रकल्प रखडले, देशाला स्वयंपूर्ण बनवू शकेल अशा कोळसा आणि युरेनियम उत्खननात अडसर आले, अनेक विकास प्रकल्प गुंडाळावे लागले.

गुप्तचर विभागाचा आरोप गंभीर आहे. त्यांच्यापाशी तसे सबळ पुरावे असतील, तर संबंधित संघटनांच्या नेत्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले गेले पाहिजेत. या आरोपांबाबत संबंधित संघटनांनी जनतेला जबाब दिला पाहिजे. आजवर देशात विकास प्रकल्पांविरुद्ध जी आंदोलने झाली, त्यांचा राजकीय फायदा उठवण्याचा विरोधी पक्षांनीही प्रयत्न केला. त्यामुळे बिगर सरकारी संघटनांच्या सुळसुळाटास तेही तितकेच जबाबदार ठरतात. बिगर सरकारी संघटनांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची छाननी होण्याची तीव्र गरज आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.