नियाज वणू गटनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस
मुंबई महापालिकेतील विकास कामांचे कोणत्याही एका पक्षाने श्रेय घेणं योग्य नाही. कारण या सर्व मोठ्या प्रकल्पांचे निर्णय प्रशासन घेत असतं. महापालिकेची एकही काम शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी प्रस्तावित केलेलं नाही तर ते महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेलं आहे. ब्रिटीश सरकारने १८८८ साली केलेल्या कायद्यान्वये प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या संख्या बळाच्या आधारावर सर्व समित्यांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळतं. त्यामुळे स्थायी समिती असो की सुधार किंवा बेस्ट तसंच शिक्षण प्रत्येक राजकीय पक्षाचे नगरसवेक त्याचे सदस्य असतात.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये सरकारमध्ये विरोधी पक्षाचे खासदार किंवा आमदार मंत्रीमंडळात असत नाही. पण मुंबई महापालिकेत तसं नाही स्थायी समितीचेच उदाहरण घेतलं तर शिवसेना-भाजपचे १३ सदस्य असतील तर इतरही पक्षांचे संख्या बळाच्या आधारावर तितकेच सदस्य असतात. तसंच स्थायी समितीच्या अध्यक्षाला फक्त निर्णय मताला टाकण्याचा अधिकार असतो. शिक्षण समितीचा अध्यक्ष स्थायी समितीचा सदस्य असतो. आता शिक्षण समितीचा अध्यक्ष सेनेचा झाल्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्षपद सेना-भाजपला मिळवता आलं.
केंद्र सरकार तसंच राज्य सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या जोरावर केलेल्या विकास कामांचे श्रेय लाटणं हे सर्वस्वी गैर आहे. कामं झाल्यानंतर त्याचं उदघाटन न करता निवडणुका आल्या की केवळ दाखवण्यासाठी तसेच राजकीय लात्र उठवण्यासाठीच हे फलकबाजी, बॅनरबाजी आणि उदघाटनांचा धडाका लावतात. शिवसेना आणि भाजपचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही. विकासकामांकरता शिवसेना किंवा भाजपच्या किती नगरसेवकांनी पाठपुरावा केला आहे तसंच किती वेळा पत्रव्यवहार केला आहे हे तपासलं तर एकदाही नाही असंच म्हणावं लागेल. गेली कित्येक वर्षे चाललेल्या कामांचे श्रेय आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठीच हे शहरभर बॅनर लावत आहेत.