पीएफ सदस्यांना स्वस्त घरे देण्याचा विचार

नवी दिल्ली :  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वस्तात घरे देण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. 

केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या '२०२२ तक सभी को आवास' ही योजना साकारण्यात येणार आहे, यात कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) पाच कोटींपेक्षा जास्त सदस्यांनाही सामावून घेतले जाणार आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, घरबांधणीसाठी अर्थसाह्य करणाऱ्या कंपन्या, नगर विकास प्राधिकरण, डीडीए, पीयूडीए, हुडा अशा सरकारी गृहनिर्माण कंपन्यांसोबत एकत्र काम करण्याचा श्रम मंत्रालयाचा विचार आहे. 

ईपीएफओच्या सदस्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी श्रम मंत्रालय खास योजना तयार करीत आहे. ज्या सदस्यांचे उत्पन्न कमी  म्हणजेच १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा सदस्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

 पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनानुसार ईपीएफओकडील निधीपैकी १५ टक्के रक्कम या घरांसाठी वापरल्यास ७० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊन साडेतीन लाख जास्तीची स्वस्त घरे उभी राहतील असा मानस आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.