नवी दिल्ली : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरु होणार आहे. हे बजेट सत्र १६ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे संसदेचं हे अर्थसंकल्प अधिवेशन दोन भागात होणार आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर चर्चा आणि मंजुरीला वेळ लागत होता. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात राज्यांसाठी किती तरतूद करणार यावरुन राज्य त्यांची अंदाजपत्रके तयार करत होते. केंद्र आणि राज्यांचा अर्थसंकल्प एक एप्रिलपासून लागू होत असला तरी अर्थसंकल्पाची तरतूद आणि प्रत्यक्ष निधी मिळायला भरपूर वेळ लागत होता. त्यामुळे ज्या काळात कामे करायची त्या काळात कामांसाठी निधीच उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे अर्थसंकल्प आता जानेवारीच्या शेवटच्या तारखेला सुरु होणार आहे. त्यामुळे चर्चेला पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पाशी संबंधित कामकाज फेब्रुवारी ते मे या दोन महिन्यादरम्यान दोन टप्प्यांमध्ये पार पडते. पण कामकाज ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण व्हावे असा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे एक एप्रिलपूर्वी अर्थसंकल्पाचे सारे काम पूर्ण झालेले असतील यामुळे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लवकरात लवकर धोरणे राबवण्यास मदत होईल.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालू असलेल्या बर्याच परंपरा मोडीत काढण्याचा काम मोदी सरकारने केला आहे. काही धाडसी निर्णय यावेळी सरकारने घेतले आहेत.