नवी दिल्ली : देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सुविधा मिळवून देणा-या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिलीय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोफत उपचार मिळणार आहे.
15 वर्षांनंतर हे आरोग्य धोरण मांडण्यात आलंय. देशातील प्रत्येकाला कमी खर्चात उपचार देण्याची ही योजना आहे. सरकारी रूग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि तपासणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. शिवाय पैसे नसले तरी रूग्णालयांना उपचारासाठी नकार देता येणार नाही, असा प्रस्ताव यांत मांडण्यात आला आहे.
खासगी रूग्णालयांमध्येही या धोरणामुळे उपचार करताना सूट मिळेल. शिवाय तज्ज्ञांकडून उपचार करून घेण्यासाठी रूग्णाला सरकारी किंवा खासगी रूग्णालायत जाण्याची सूट असेल. आरोग्य विमा योजनेंतर्गत खासगी रूग्णालयांना उपचाराचा खर्च दिला जाईल.
जिल्हा रूग्णालय आणि त्यावरच्या रूग्णालयांना सरकारी नियंत्रणातून वेगळं केलं जाईल आणि त्यांना पीपीपीमध्ये सहभागी करून घेतलं जाईल. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या आरोग्य धोरणातून प्रेरणा घेत धोरण तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.