डान्सबारसाठी आवश्यक परवाने देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : राज्यातील डान्सबार बंदी उठविण्याचा निर्णयावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत सुप्रीम कोर्टानं डान्सबार सुरू करण्यासाठी लागणारे प्रलंबित परवान्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिलीय. मात्र, राज्य सरकार डान्सबार बंद ठेवण्याच्या बाजूनं असल्यानं बारमालकांना परवाने देण्यात येत नव्हते. याविरोधात डान्सबार असोसिएशननं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती

याअगोदर, उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातली डान्सबार बंदी उठवण्याचे आदेश दिले होते. डान्सबार बंदीचा निर्णय म्हणजे उत्पन्न मिळण्याच्या अधिकारावर गदा असल्याचं यावेळी न्यायालयानं म्हटलं होतं. परंतु, आजवर महाराष्ट्र सरकारकडून या आदेशाचं पालन झालेलं नाही. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि पी. सी. पंत यांच्या पीठाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारने डान्सबार बंदी उठवण्याबाबत कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचं पालन करायलाच हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. मात्र, त्याचवेळी डान्सबारमध्ये कोणतीही अश्लिलता नको, असंही कोर्टाने ठणकावून सांगितलं आहे.

गेल्याच महिन्यात मुंबईतील डान्सबारवर असलेली बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवली होती. मात्र राज्य सरकार याबाबत काहीच भूमिका घेत नव्हतं. त्यामुळे डान्सबार सुरु करण्याबाबत डान्सबार असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने डान्स बार परवान्यासाठी ६० जणांच्या निवेदनपत्राचा निर्णय दोन आठवड्यात निकाली काढा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. लायसन्स अॅथॉरिटी म्हणजेच राज्य सरकारला याबाबतचे नियम बनवण्याचं स्वातंत्र देण्यात आलं आहे.

डान्सबारबंदी कायम रहावी म्हणून औरंगबादाच्या विनोद पाटील यांनी आपल्या याचिकेत डान्सबार बंदीमुळे राज्यात गुन्ह्यांच्या प्रमाणात वाढ होईल, असं म्हटलं होतं. ही याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.