श्रीनगर : जीएसटी (goods and service tax) लागू झाल्यानंतर शिक्षण आणि आरोग्यसेवा स्वस्त होणार आहेत.
श्रीनगरमध्ये सुरू असलेल्या जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीमध्ये आज सेवांच्या करांबाबत निर्णय झाला. यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. म्हणजेच या दोन सेवांसाठी एक रुपयाही कर देशवासियांना द्यावा लागणार नाही.
टेलिकॉम आणि आर्थिक सेवांसाठी 18 टक्के कर लावण्यात येणार आहे. वस्तूंप्रमाणेच सेवांसाठीही 5, 12, 18 आणि 28 टक्क्यांचे स्लॅब असतील, असं केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी सांगितलं.
काही वस्तूंच्या कराबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्यानं 3 जून रोजी काऊन्सिलची आणखी एक बैठक होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.