नवी दिल्ली : एप्रिल २०१७ पासून देशात जीएसटी करप्रणाली लागू होण्याची शक्यता दिवसेंदिवस मावळत चालली आहे. रविवारी दुपारी जीएसटी कौन्सिलची सहावी महत्वाची बैठक अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीतही जीएसटीसाठी आवश्यक असणाऱ्या तीन कायद्यांच्या मसुद्यावर एकमत तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यावेळी केरळ आणि तामिळनाडून १ एप्रिल २०१७ ची डेडलाईन पाळण्यात असमर्थता दर्शवली. या बैठकीत एकमत होऊ न शकल्यानं पुढची बैठक २२ आणि २३ डिसेंबरला बोलवण्यात आली आहे. त्यामुळे ससंदेच्या चालू अधिवेशनात जीएसटीसाठी आवश्यक तीन कायदे पास होणार नाहीत हे आता स्पष्ट झालंय.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याविषयीच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मतभेद आहेत. छोटे व्यापारी आणि किरकोळ सेवा देणाऱ्यांच्या कर विवरणाचं मूल्यमापन कुणी करायचं याविषयीचा तिढा सोडवण्यात अद्याप यश आलेलं नाही. त्यामुळे आता जीएसटी लागू होण्यासाठी सप्टेंबर २०१७ उजाडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.