नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अधिवेशनासोबतच नवी दिल्लीत संसदेचं अधिवेशनही सोमवारपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, ५६ विधेयक पारित करुन घेण्याचं आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.
या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री आणि सर्वच राजकीय पक्षांचे बडे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत जीएसटी विधेयकासह अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकावर विरोधकांचे मन वळवण्याचा सरकारनं प्रयत्न केला. काँग्रेसनं उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्यावरुन सरकारला घेरले. मात्र जीएसटी विधेयकासह महत्त्वपूर्ण विधेयकं संमत करण्यासाठी सरकारला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही यावेळी विरोधकांनी दिली.
दहशतवादी बुरहान वानीच्या एन्काऊंटरनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये उद्धवभलेल्या परिस्थितीच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. काश्मीर हिंसाचाराबाबत सरकारच्या सूरात सूर मिसळून सहकार्याची भूमिका घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व विरोधकांचे आभार मानलेत. मात्र काश्मीर हिंसाचाराच्या मुद्यावर केंद्राकडून संसदेत उत्तर मागणार असल्याचं विरोधकांनी म्हटले आहे.
१८ जुलैपासून २० ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. केंद्र सरकारनुसार लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण ५६ विधेयक लटकली आहेत. ही विधेयकं पारित करुन घेण्याचं आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.