सरकारवर टीका करणे, हा देशद्रोह गुन्हा होत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : कोणी सरकारवर टीका केली. तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणावरही देशद्रोह किंवा बदनामीचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

न्या. दीपक मिश्रा व न्या. यू. यू. ललित यांच्या पीठाने सोमवारी याबाबत म्हटले की, सरकारवर टीका करण्यासाठी केलेल्या वक्तव्याबाबत देशद्रोह किंवा बदनामीच्या कायद्याखाली गुन्हा होत नाही. भारतीय दंडविधान कलम १२४ (अ) (देशद्रोह) लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे, हे आम्ही स्पष्ट केले आहे.

देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संस्थेतर्फे वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी सांगितले, देशद्रोह हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि विरोध दाबून टाकण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. यासाठी त्यांनी कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील निदर्शनकर्ते, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी यांच्यासह इतर अनेकांवरील देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांचा दाखला दिला. 

आम्हाला देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करायची नाही. १९६२मध्ये केदारनाथसिंग विरुद्ध बिहार राज्य खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ती स्पष्ट केलेली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, या आदेशाच्या प्रती सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना पाठवण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी कॉमन कॉज या संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.