नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या ढासळत जाणाऱ्या किंमतींमुळे सौदी अरब संकटात सापडलाय.
या आर्थिक कचाट्यातून सुटण्यासाठी आता सौदी अरब परदेशी बँकांकडून १० अरब डॉलरचं कर्ज घेण्याचा विचार करत आहे. ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा सौदीला आपल्या देशाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी परदेशी कर्ज घ्यावं लागतंय.
अर्थव्यवस्थेतील तूट भरून काढण्यासाठी सौदी अरब सरकारनं पहिल्यांदाच देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतीत ४० टक्क्यांपर्यंत नफा कमावण्याचं धोरण राबवलंय. २०१५ या वर्षांत १०० बिलियन डॉलच्या अर्थव्यवस्थेतील तूट भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे.
याशिवाय, येणाऱ्या पाच वर्षांपर्यंत पानी, वीज आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर मिळणारी सबसिडी संपवण्यावरही सरकारकडून विचार केला जातोय.
सौदीमध्ये आजही राजेशाही आहे... सामाजिक उद्देश साध्य करण्यासाठी राजघरानं पेट्रोलियम पदार्थांच्या उत्पादनांच्या किंमती कमी ठेवतात. परंतु, यंदा व्हॅटमध्ये बदल, टॅक्सच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत वाढ असे काही पर्याय वापरण्याचा विचार सुरू आहे.
याच वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात कतार या मुस्लिम देशानंही ५.५ बिलियन डॉलरचं कर्ज घेतलंय. याशिवाय ओमान सरकारनंही आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून एक अरब डॉलरचं कर्ज घेतलंय.