जळगाव : माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी रामटेक हा शासकीय बंगला सोडवत नसल्याचं माहिती अधिकारातून उघड झालंय. याबाबतचं वृत्त झी मीडियाने प्रसारीत केल्यानंतर खडसेंनी याबाबत खुलासा केलाय. या खुलाशात 16 सप्टेंबर 2016 ला रामटेक बंगला रिक्त केल्याचा दावा खडसेंनी केला आहे.
खडसे यांनी त्यासाठी पुरावा म्हणून बंगला रिक्त केल्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना दिलेले पत्र सादर केले आहे. त्यामुळे आता माहिती अधिकारीतून समोर आलेली माहिती आणि खडसेंचा पत्रातून केलेला दावा यामुळे रामटेक बंगल्याबाबत खरी वस्तुस्थिती काय याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, मंत्रिपद सोडून सहा महिने उलटले तरी एकनाथ खडसेंना सरकारी बंगला रामटेक सोडण्याची इच्छा होत नसल्याचं उघड झालंय. एकनाथ खडसेंनी अजून रामटेक बंगला सोडला नसल्याचं माहितीच्या अधिकारात उघड झालंय.
एवढंच नव्हे तर बंगल्याच्या भाड्याचे साडे पंधरा लाखही खडसेंनी दिलेले नसल्याचं पुढं आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांस वितरित केलेला शासकीय बंगला 'रामटेक' बाबत माहिती विचारली होती. त्यात खडसे यांनी अद्याप 'रामटेक' बंगला शासनाच्या ताब्यात दिलेला नसल्याचं सांगितले आहे.
तर दुसरीकडे जमिनिचे गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाल्याने पायउतार झालेले राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रीमंडळ परतीला लागलेले ग्रहण सुटण्याचे चिन्ह निकट भविष्यात तरी दिसत नाही. या प्रकरणाचा तपस करणाऱ्या झोटिंग समितीने परत एकदा मुदतवाढ मागितली आहे. 23 जूनपासून कार्यभार सूर केलेल्या समितीला तीन महिन्यात तपास पूर्ण करून अहवाल सरकारला द्यायचा होता. मात्र तसे झाले नाही म्हणून या आधी समितीला दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदतवाढ 23 नोव्हेंबरला संपली होती.