शेतमाल विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयापुढं अखेर व्यापारी झुकले

नाशिक : खुल्या पद्धतीनं शेतमाल विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयापुढं अखेर व्यापारी झुकले आहेत. महिनाभरापासून बंद असलेल्या बाजार समित्या सुरू करण्याचा निर्णय़ व्यापा-यांच्या संघटनेनं घेतलाय. त्यामुळं आजपासून खुल्या पद्धतीनं कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या मध्यस्थीला यश आलं. 

शेतक-यांनी ट्रॉलितून विक्रीसाठी आणलेला मोकळा कांदा व्यापा-यांना खरेदीचं करावा लागेल, असं मतं कृषी मंत्री पांडूरंग फुंडकर यांनी व्यक्त केलंय.. राज्यात निर्माण झालेला कांद्याचा तिढा सोडवण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कांदा निर्यातीवर अनुदानाविषयी या बैठकीत कोणताच ठोस निर्णय होवू शकला नाही. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार बाजारभावाप्रमाणे शेतक-यांचा कांदा खरेदी करणार आहे.

कांद्याचे गडगडलेले भाव आणि व्यापा-यांनी घेतलेल्या आडमुठी भूमिकेमुळं कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलाय.  यासंदर्भात अखेर सरकारला जाग आली असून केंद्र आणि राज्याच्या मंत्र्यांनी तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीत बैठक घेतली खरी मात्र शेतक-यांच्या हाती काहीही लागल्याचं दिसत नाहीये....शेतक-यांचा कांदा बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करण्याचा विचार सरकार करतय. या संदर्भात राज्याला प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना केंद्रानं दिल्या आहेत. जरी केंद्र आणि राज्य 50-50 टक्के कांदा खरेदी करणार असलं तरी सात लाख टन कांदा कसा साठवणार हा खरा प्रश्न आहे.  तर दुसरीकडं मात्र कांद्याच्या निर्यात अनुदानाविषयी कोणताच ठोस निर्णय या बैठकीत होवू शकला नाही.

गडगडलेल्या भावामुळं त्रस्त झालेल्या शेतक-याला व्यापा-यांनीही खिंडीत गाठलंय.गोणीतून कांदा खरेदी करणार अशी भूमिका व्यापा-यांनी घेतलीय. तर ट्रालीतून बाजारात आणलेला मोकळा कांदा फेकून देण्याची वेळ शेतक-यांवर आलीय. शेतक-यांवर व्यापा-यांना सक्ती करता येणार नसल्याची भूमिका सरकारनं घेतली असली तरी व्यापारी काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं आहे. 

दिल्लीतल्या झालेल्या निर्णय़ाचा शेतक-यांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचं मत बाजार समितीच्या जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत बैठका घेऊन शेतकरीहिताच्या धोरणावर चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात कांदा उत्पादकांच्या झोळीत काय पडणार हे महत्त्वाचं आहे.