www.24taas.com, मुंबई
राज्यात २ एप्रिलपासून रिक्षांना ई-मीटर बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मनमानी भाडे आकारणीपासून प्रवाशांची सुटका होणार आहे. परिवहन विभागानेही हे मीटर प्रवाशांच्या फायद्याचे असल्याचं म्हटलं आहे. रिक्षासंघटनांनी मात्र या ई-मीटर सक्तीविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिक्षाचालकांच्या मुजोरीला आता चाप बसणार आहे. २ एप्रिलपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ई-मीटर सक्तीचं झालं आहे. नवीन रिक्षांना ई मीटर बसवावे लागणार आहे. तर सर्व जुन्या रिक्षांना आधीचे मीटर बदलून नवे ई-मीटर लावावं लागणार आहे. त्यासाठी एक वर्षाची डेडलाईन देण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरांमध्ये मीटर बदलण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
रिक्षांचे मीटर बदलण्यासाठी ३१ मार्च २०१३ ही डेडलाइन ठरवण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवडमधील रिक्षा चालकांना ३० एप्रिल २०१३ ही डेडलाईन देण्यात आली आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील रिक्षा चालकांना ३० जून २०१३ पर्यंत रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवायचे आहेत. ई-मीटर शिवाय रिक्षाचालकांना वार्षिक फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात येणार नाही. रिक्षा संघटनांनी ई-मीटरला विरोध करत सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. शिवाय १६ एप्रिलपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
रिक्षांना ई-मीटर बंधनकारक करण्याचा निर्णय देऊन मुंबई हायकोर्टाने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. मात्र रिक्षा संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसण्याचा पवित्रा घेतल्याने सामान्य प्रवाशी वेठीस धरला जाणार आहे...