मुंबई : राज्यभरातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळं तोडण्याचं आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळं आता २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या अनधिकृत प्रार्थना स्थळांवर हातोडा पडणार आहे.
५ मे २०११ च्या जीआरनुसार हायकोर्टानं हा आदेश दिलाय. या शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्यात येत नव्हती त्यामुळं सोसायटी फॉर पास्ट जस्टीस या संस्थेनं याचिका केली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार कारवाई करत असल्याचं कागदपत्रांवर दाखवत होते. प्रत्यक्षात मात्र कारवाईच्या नावानं बोंब होती.
ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत आतापर्यंत कोणत्या भागात किती कारवाई केली याबाबत संबंधीत आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.