मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेऊन आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी(EBC) सवलत वाढवण्याची घोषणा केलीय. ईबीसी गटाची ही सवलत सहा लाखांपर्यंत वाढवण्यात आलीय.
सहा लाख उत्पन्न असलेल्या सर्वांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या गटासाठी राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना लागू होणार आहे. वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमात या वर्षीपासून सवलत लागू होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय.
मराठा क्रांती मोर्चातील एक महत्त्वाची मागणी यामुळे पूर्ण होणार असल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
- समाजाच्या सर्व घटकांना सुविधा मिळणार
- राजर्षि शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ति योजना लागू करण्याचा निर्णय
- सरकारी महाविद्यालयांसहीत खाजगी मेडिकल महाविद्यालयांतही शिक्षण प्रतिपूर्ती योजना लागू होणार
- २.५ लाख उत्पन्नापर्यंत सरसकट सवलत
- २.५ लाख उत्पन्नापर्यंत वैद्यकीय शिक्षण मोफत
- व्यावसायिक शिक्षणासाठी २.५ ते ६ लाख उत्पन्न गटासाठी ६० टक्के गुणांची आवश्यकता
- व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष ३० हजारांची मदत
- आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात प्रति महिना ६ हजार रुपये तर छोट्या शहरात प्रति महिना ४ ते ५ हजार रुपये निवास खर्च मिळणार... ज्यांना वसतिगृहात जागा मिळत नाही अशा विद्यार्थसाठी योजना लागू
- महाविद्यालयांवरही जबाबदारी राहील.... महाविद्यालयांनी दुकानं थाटायची नाहीत... योजना लागू झाल्यावर दोन वर्षात अधिस्विकृती (अक्रेडिशन) बंधनकारक असेल...
- किमान ५० टक्के प्लेसमेंट कॉलेजनं दिलं पाहिजे, हे महाविद्यालयांवर बंधनकारक असेल... गुणवत्ता दर्जाही महाविद्यालयांनी सुधारायला हवा.
- सर्व योजनांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद