एक्सक्लुझिव्ह : महाराष्ट्रातला आरोप आणि राजीनाम्याचा इतिहास

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे सध्या आरोपांच्या फेऱ्यात आहेत. विरोधक खडसेंच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. यापूर्वीही राज्याच्या राजकारणात आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याची उदाहरणे आहेत. याच उदाहरणांचा दाखला देत खडसे राजीनामा का देत नाहीत? असा सवाल आता विरोधक उपस्थित करत आहेत.

मुख्यमंत्री अथवा मंत्री म्हणून काम करत असताना विरोधकांकडून अनेकदा आरोपांच्या फैऱ्यांना सामोरं जावं लागते. काही वेळा हे आरोप अगदी गंभीर असतात. अशा गंभीर आरोपांमध्ये विरोधक राजीनाम्याची मागणी लावून धरतात. सत्ताधारी पक्षावर आणि आरोप होणाऱ्या मंत्र्यावरही राजीनाम्यासाठी दबाव वाढतो. सध्या महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरही असाच राजीनाम्यासाठी दबाव वाढतो आहे. मात्र, खडसेंच्या राजीनाम्याबाबत अद्याप निर्णय होत नाही. राज्याच्या राजकारणात यापूर्वी असे आरोप अनेकदा झाले आणि दबावामुळे राजीनामा दिल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. यात अगदी ए. आर. अंतुले पासून ते अजित पवार अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

ए. आर. अंतुले, माजी मुख्यमंत्री (काँग्रेस) 

सिमेंट घोटाळ्याप्रकरणी अंतुलेंवर आरोप झाल्यानंतर अंतुलेंनी २० जानेवारी १९८२ रोजी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर अंतुलेंची या आऱोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. 

शिवाजीराव निलंगेकर, माजी मुख्यमंत्री (काँग्रेस)

वैद्यकीय परीक्षेत आपल्या मुलीचे गुण वाढवल्याचा आरोप झाल्यानंतर निलंगेकरांनी १३ मार्च १९८६ रोजी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यांच्यावरचे हे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. 

भाई सावंत, माजी आरोग्यमंत्री (काँग्रेस)

नित्कृष्ट दर्जाच्या औषध खरेदी प्रकरणी भाई सावंत यांच्यावर आरोप झाले होते. या आरोपांनंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

शोभाताई फडणवीस, माजी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री (भाजपा) 

१९९७ साली रेशन डाळ घोटाळा प्रकरणी शोभाताई फडणवीसांवर आरोप झाल्यानंतर त्यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

महादेव शिवणकर, माजी पाटबंधारे मंत्री (भाजपा)

महादेवराव शिवणकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लागला होता. काही काळ ते बिनखात्याचे मंत्री होते. काही काळाने पुन्हा त्यांच्याकडे हे खाते सोपवण्यात आले.

बबनराव घोलप, माजी सामाजिक न्याय मंत्री (शिवसेना)

बबनराव घोलप यांच्यावर सामाजिक न्यायमंत्री अण्णा हजारे यांनी चर्मकार महामंडळातील घोटाळ्याप्रकरणी आरोप केल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र, न्यायालयात हे आरोप सिद्ध झाले नाहीत आणि अब्रू नुकसान प्रकरणी अण्णा हजारेंनाच तीन महिन्यांची शिक्षा झाली होती.

शशिकांत सुतार, माजी कृषीमंत्री (शिवसेना)

युतीच्या काळात मंत्री असलेल्या शिशिकांत सुतार यांच्यावर कृषी खात्यातील खरेदी घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. या आरोपानंतर शशिकांत सुतार यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. 

नवाब मलिक, गृहनिर्माण राज्यमंत्री (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

माहिम जरीवाला चाळ पुनर्विकास प्रकरणात नबाव मलिक यांच्यावर आरोप झाले. आरोपानंतर १० मार्च २००५ रोजी त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. चौकशी आयोगाने निर्देश ठरवल्यानंतर नवाब मलिकांची परत मंत्रीमंडळात वर्णी लावण्यात आली.

सुरेश जैन, माजी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

जळगाव बँक घोटाळा आणि जळगाव महापालिका घोटाळ्याप्रकरणी आरोप झाल्यानंतर सुरेश जैन यांनी १० मार्च २००५ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. नंतर चौकशीत जैन निर्दोष आढळले होते.

विजयकुमार गावित, माजी आदिवासी विकास मंत्री (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

संजय गांधी निराधार योजनेत घोटाळा केल्याप्रकरणी विजयकुमार गावित यांच्यावर अण्णा हजारे यांनी आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांचे १० मार्च २००५ रोजी मंत्रीपद काढून घेण्यात आले. कालांतराने चौकशीत निर्दोष आढळल्यानंतर गावित पुन्हा मंत्री झाले.

अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री (काँग्रेस)

बहुचर्चित आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी आता न्यायालयात खटला सुरू आहे.

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री 

अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी आरोप झाल्यानंतर अजित पवारांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. याप्रकरणी चौकशी आयोग नेमण्यात आला. चौकशी आयोगाने क्लिन चीट दिल्यानंतर अजित पवारांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्री स्वीकारले होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेना-भाजपाच्या मंत्र्यांनाही भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर नैतिकतेच्या मुद्यावर पक्षाने राजीनामा द्यायला सांगितले होते.

प्रामुख्याने मंत्र्यांवर आरोप झाले की पक्षाची बदनामी होते, त्यामुळे पक्ष बदनामी टाळण्यासाठी संबंधित मंत्र्याचा राजीनामा घेतला जातो. महाराष्ट्रातील ही सगळी उदाहरणे आपण बघितली. त्यामुळेच आता खडसेंच्या राजीनाम्यासाठी भाजपावर दबाव टाकला जात आहे. भाजपा आता काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.