मुंबई : राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलेय. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटणार नाही. शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे, सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणालेत.
- १५७४७ गावांमध्ये दुष्काळ आहे.
- कमी पावसामुळे शेती उत्पन्नात कमालीची घट होणार आहे
- राज्याचा विकास दर देशाच्या विकास दरापेक्षा जास्त आहे
- राज्यातील उद्योग क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे
- केंद्र सरकाने राज्याच्या इतिहासात सगळ्यात जास्त मदत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केली आहे.
- शेतकऱ्यांचे कर्जाचे पुनर्गठन केलंय,राज्य सरकार कर्जमाफी करू नये या मताचे नाही
- मागील सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीचा फायदा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना झाला नाही
- शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे, सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
- केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत अस्पष्ट माहिती दिली गेली
- महाराष्ट्र सरकारकडून ही माहिती पुरवली गेल्याचे मी मान्य करत
- आपल्याकडून केंद्र सरकारला सुस्पष्ट माहिती दिली गेली नव्हती त्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री यांनी दिलेली माहिती आणि राज्याची माहिती यात फरक झाला
- ज्या शेतकऱ्याला पाणी आणि वीज मिळाली तो शेतकरी आत्महत्या करत नाहीये
- सरकारने नागपूर आणि बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकांचे पुनरूज्जीवन केले आहे.
- मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू केली आहे.
- मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत ५०००० रूपयांत शेततळे तयार करता येत नसेल तर या योजनेसाठी पैसे वाढवण्यासाठी सरकार अनुकूल
- नद्यांच्या पुनरूज्जीवनावर काम करतोय
- ३०एप्रिलला मुंबई कोस्टल रोडचे टेंडर निघणार
- मागील सरकार नियोजन शून्य होते
- मागील सरकारच्या काळात नवी मुंबई विमानतळाचा फक्त बोर्ड लागलाय
- सगळ्या परवानग्या आम्ही आणल्यात त्यादेखील केवळ एका वर्षात
- नवी मुंबई विमानतळ २०१९ मध्ये सुरू होणार
- आतापर्यंत ३३००० सिंचन विहीरी तयार करण्यात आल्या आहे
- मार्च अखेरीस ४०००० हजार सिंचन विहीरी पूर्ण होतील
- तीन वर्षात एक लाख सिंचन विहीरी पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
- एका वर्षात १ लाख ६९ हजार कृषीपंप दिले
- मेक इन इंडिया किंवा मेक इन महाराष्ट्र शेतकऱ्यांशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही
- संत्रा प्रोसेसिंग साठी एमओयू केलाय त्याचा फायदा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल
- रेमंडसोबत एमओयु केलाय त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल
- पालघरला वारली हाट तयार करण्याचा एमओयु केलाय त्यामुळे मेक इन इंडिया मधून आदिवासी बांधवदेखील दूर नाहीत हे लक्ष्यात घ्या
- मेक इम इंडिया मधून काय साध्य झाले याची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार
- मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये होणार की नाही याचा निर्णय लवकात लवकर घेऊ
- मे २०१६मध्ये मेट्रो२ ची वर्क ऑर्डर निघेल
- एक ते दोन महिन्यात मेट्रो ३ ची वर्क ऑर्डर निघेल
- मेट्रो३ अंडरग्राउंड आहे
- या कामातून जो मलबा निघेल तो कोस्टल रोड आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी वापरला जाईल
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्यादेखील सगळ्या परवानग्या आम्ही एका वर्षात आणल्या
- मागील सरकारला हे जमले नाही
-- लवकरच आम्ही टेंडर काढू आणि टेंडर काढल्यापासून चाळीस महिन्यात स्मारकाचे काम पुर्ण होईल
- याच वर्षात ठाणे मेट्रोचे देखील काम सुरू होईल
- मेट्रो २बी डीएन नगर ते बांद्रा या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार आहे
- मुंबई नागपूर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे २०२० पर्यंत पूर्ण होईल
- अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याविषयी कुंटे समिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तयार केली होती
- त्या समितीने केलेल्या शिफारसींनूसा्र आम्ही अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याविषयी निर्णय घेतलाय
- कोर्टाला समितीचा अहवाल दाखवून कोर्टाने सुचवलेले बदल मान्य करून मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन मगच सरकारने हा निर्णय घेतलाय
- हा निर्णय बिल्डरधार्जीणा नाही
- अनधिकृत बांधकामं करून विकून जे बिल्डर पळून गेले त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद सरकारने नविन पॉलिसीमध्ये केली आहे
- रहिवाश्यांवर कारवाई नाही
- हे अधिवेशन संपण्याच्या आत गिरणी कामगारांच्या नेत्यांशी चर्चा करून पुढील घरं देण्याविषयी निर्णय घेणार
- मे आणि जून २०१६मध्ये गिरणी कामगारांसाठी तयार असलेल्या घरांची लॉटरी काढणार
- मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या जागा वाढवलेल्या नाहीत
- राज्य सरकारच्या जीआर ला अधिन राहूनच ओएसडींची नेमणुक केलेली आहे
- ओएसडींचे वेतन नियमानुसार दिले गेलेले आहे
- त्यांचे वेतन मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त नाही.
- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही विरोधकांना काँग्रेस राष्ट्रवादीला विचारला पाहिजे
- मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही कायदा केला.
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे
- जी काही कायदेशीर लढाई लढायची आहे त्याची पूर्ण तयारी केलेली आहे
- कोर्टाचा निर्णय आपल्या बाजून लागेल अशी अपेक्षा आहे
- जर नाही लागला तर आपलं सभागृह आहेच पुन्हा प्रयत्न करू