पेण अर्बन बँक दिवाळखोरीला कोर्टाची स्थगिती

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
पेण अर्बन बँक दिवाळखोर काढू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिली आहे. बॅंकेने न्यायालयात धाव घेतली असता उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थिगती दिलेय. त्यामुळे जवळपास १ लाख ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
७५८ कोटी रूपयांच्या घोटाळ्याचा ठपका पेण अर्बन बँकेवर ठेवण्यात आल्यानंतर बॅंक दिवाळखोरीत काढण्यात आले. तसे घोषित सहकार आयुक्तांनी केले. या आयुक्तांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तर सुनावणी १६ जूनपर्यंत तहकूब केली. यामुळे दिवाळखोरीची प्रक्रिया तूर्तास करता येणार नसल्याने बँकेच्या १ लाख ९५ हजार ७७५ ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी या बँकेसंदर्भातील दिवाळखोरीचा निर्णय जाहीर केला. याविरोधात पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीने न्यायालयात धाव घेतली. सुट्टीकालीन न्या. रमेश धानुका व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या घोटाळ्याविषयी न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपासही सुरू आहे. तसेच ही बँक दिवाळखोरीत न काढता तिला पुनर्जीवित करता येऊ शकते का, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
पेण बँकेची स्थापना १९३५ मध्ये झाली असून तिच्या १८ शाखा आहेत. त्यातील तीन शाखा मुंबईतही आहेत. बोगस नावाने खाते उघडून कर्ज वाटप केल्याने या बँकेत कोट्यवधींचा घोटाळा झाला. याप्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष शिषीर धारकर यांनाही अटक झाली. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यासाठी तेथील ठेवीदारांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.