कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हयातील ४८ हजार शेतक-यांना आज हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. २००८ मध्ये केंद्र सरकारने शेतक-यांची पूर्ण कर्जमाफी केली होती. परंतु यानंतर झालेल्या तक्रारीनंतर नाबार्डने वार्षिक पीक कर्ज मर्यादेइतकीच कर्जमाफी देवून उर्वरीत ११२ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर एम बोर्डे आणि न्या.अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांकडून ११२ कोटी रूपयांची कर्जवसुली कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय दिला गेला.
हायकोर्टाने शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची वसुली करता येणार नसल्याचा आदेश नाबार्ड आणि कोल्हापूर जिल्हा बँकेला दिला आहेत. पण ज्या ठिकाणी घोटाळा झालाय, त्याची रक्कम वसूल होणार असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळं आतापर्यंत नाबार्डने जिल्हा बँकेमार्फत केलेली वसूल केलेली कर्जमाफीची रक्कम शेतक-यांना परत करावी लागणार आहे.